[My Mahanagar]विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत नेमके काय धोरण?

सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल

पुणे : राज्यात लागू करण्यात आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील भाषा सक्तीवरून वादंग निर्माण झाला आहे. या नव्या धोरणात त्रिभाषा सूत्र निश्चित करताना हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती. पण त्याला झालेल्या तीव्र विरोधानंतर हिंदी भाषेपुढील अनिवार्य शब्द काढून टाकण्यात आला आणि तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय शासनाकडून देण्यात आला. पण त्यालाही मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात येत आहे. त्यातच आता कार्यानुभव, खेळ आणि कला या विषयांसाठीचे तास कमी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. (Supriya Sule questions the government on the issue of third language)

नव्या शैक्षणिक धोरणात तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत, असे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच आधारे शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषा 'अनिवार्य' असेल असा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, अनेक शिक्षण तज्ज्ञांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यासह इतर पक्ष आणि संघटनांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे 'अनिवार्य' शब्द काढून टाकत नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. पण तरीही मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना हिंदीशिवाय दुसऱ्या भाषेचा पर्याय नाही. म्हणून, त्यालाही विरोध करण्यात आला आहे.

त्यातच या तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा इतर विषयांच्या तासिकांवर परिणाम होणार असल्याचे समोर आले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका इंग्रजी दैनिकातील यासंबंधीच्या वृत्ताचा हवाला देत 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत, हिंदीच्या अट्टाहासापायी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करत आहात? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

महायुती सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेतला असून मागच्या दाराने शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र घुसवले आहे. यामुळे मराठी भाषक जनतेमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सर्वात काळजीची बाब म्हणजे, त्रिभाषा सूत्राबाबतचा हट्ट पुरविण्यासाठी कार्यानुभव, खेळ आणि कला या विषयांसाठीचे तास कमी करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरावे यासाठी हे तास अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु ते कमी करण्यात येत असल्याने शासनाचे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत नेमके काय धोरण आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे असणाऱ्या या विषयाचे तास कमी करू नयेत. तसेच जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेता त्रिभाषा सूत्राचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे.