7 minutes reading time
(1374 words)
मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा दिला तर चर्चा कोण करणार - सुप्रिया सुळे
रोहन टिल्लू : बीबीसी मराठी प्रतिनिधी राजीनामा दिला तर चर्चा कोण करणार
1. अनेक वर्षं महाराष्ट्रात मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. असं असताना या समाजाला मागास म्हणून आरक्षण मागावंसं का वाटतं?
हे आरक्षण काही अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे यांच्या मुलांसाठी नाही. प्रत्येक समाजात असे काही घटक असतात जे समाजातील बदलांमुळे मागे पडतात. त्यांच्याकडे पैसे नसतात.
उदाहरण द्यायचं, तर एखाद्या शेतकऱ्याचं उदाहरण घेऊ. एखाद्या शेतकऱ्याकडे पाच एकर जमीन असते. त्याला मुलं होतात आणि जमिनीची वाटणी होते. त्या मुलांना मुलं झाली की, जमिनीचे आणखी तुकडे पडतात. अशा वेळी एका कुटुंबाकडे जेमतेम एक एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन येते.
त्यामुळे कोणत्या समाजाचे किती मुख्यमंत्री झाले, या पलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. आज धनगर, मुस्लीम आणि मराठा हे समाज आरक्षण मागत आहेत. अनेक वर्षं याबाबत जो अभ्यास होत आहे, त्याचा विचार करून त्यांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण द्यावं.
भाजप सरकारनं आपल्या जाहीरनाम्यात या सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती. पण अजूनही त्या सरकारने काही ठोस केलेलं नाही. प्रत्येक समाजात गोरगरीब आहेत. त्यांच्यासाठी हे आरक्षण महत्त्वाचं आहे.
2. ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंत मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्त्व नेहमीच जास्त होतं. मग त्या प्रतिनिधींनी आपल्या समाजासाठी काही केलं नाही म्हणून आरक्षणाची मागणी येते का?
मी मगाशीच शेतकऱ्यांचं उदाहरण दिलं. ग्रामीण भागातील परिस्थिती खूप बदलली आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव नाही, दुधाला योग्य भाव नाही. या समाजात कष्ट करून शिकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तेवढ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत का? सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या समाजातल्या मुलांना शिकायची इच्छा आहे. पण पैसे नसल्याने त्यांना अनेक ठिकाणी फी भरता येत नाही. ते गरीब असले, तरी त्यांना स्वाभिमानाने जगायचं आहे. पण तशी संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज आहे.
मराठवाड्याकडेच बघितलं, तर तिथे सर्वात जास्त आत्महत्या कोण करत आहे? मराठवाड्यात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने मराठा शेतकऱ्यांचा भरणा आहे. त्यामुळे हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि त्यामुळेच समाजाला किती प्रतिनिधित्त्व आहे, याचा विचार न करता माणुसकीच्या नात्याने हा निर्णय घ्यावा.
3. काही मराठा आमदार-खासदार या प्रश्नी राजीनामा देत आहेत. तुम्ही किंवा अजितदादा यावर विचार करत नाही का?
आम्ही राजीनामे दिले, तर संसदेत किंवा विधानसभेत चर्चा कोण करणार! ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांच्या भावनांचा मी आदर करते. पण तरीही या सरकारच्या विरोधात सगळ्यांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.
सगळ्यांनी राजीनामे दिले, तर मग या सरकारला जे पाहिजे, तेच ते करतील. त्यामुळे आम्ही राजीनामे देण्याचा विचारही करू शकत नाही.
4. अनेक तथाकथित उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांनाही आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची गरज आहे. अशा वेळी एकाच समाजासाठी आरक्षणाची मागणी कितपत योग्य आहे?
ही मागणी एका समाजापुरती मर्यादित नाही. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम या तीन समाजांसाठी ही मागणी आहे. तसंच उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांना आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाची गरज असेल, तर तशी तरतूदही करता येईल. आजही 'कमवा आणि शिका' या योजनेसारख्या योजना आहेतच.
पण मदतीची किंवा आरक्षणाची गरज असलेल्यांची संख्या एवढी जास्त असते की, सगळ्यांनाच अशा योजनांचा लाभ मिळणं शक्य नसतं. म्हणूनच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला की, त्यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. त्या अहवालाचा गांभीर्याने अभ्यास व्हायला हवा.
या समाजातल्या मुलांची मेहेनत करायची तयारी आहे. पण ते फक्त न्याय मागत आहेत. त्यामुळे समाजात एकमेकांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी बारामतीच्या सभेतच वक्तव्य केलं होतं की, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. आज साडेतीन-चार वर्षं उलटून गेली आहेत. अजूनही आरक्षण मिळालेलं नाही. ही फसवाफसवी आहे.
अशा पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला, तर तो चिघळेल. म्हणून माझी विनंती आहे की, हा एक सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. या प्रश्नावर गांभीर्याने सगळ्यांना एकत्र घेऊन चर्चा करावी. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. अशा वेळी राज्यसरकारची इच्छाशक्ती कमी पडते की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने काही करू शकत नाही?
'खोटं बोला, पण रेटून बोला' हे सध्याच्या सरकारचं ब्रीदवाक्य आहे. मुख्यमंत्री जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा सगळ्या समाजांना आरक्षण देईन, ही त्यांची भाषा आहे. आता त्यांना न्यायप्रक्रिया दिसायला लागली.
जेव्हा आमचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांना न्यायप्रक्रिया दिसली नाही. पण स्वत: आरक्षण द्यायची वेळ आली की, त्यांना अचानक न्याप्रविष्ट प्रकरणाची आठवण झाली. विरोधात असताना एक भूमिका आणि सत्तेत असताना दुसरी भूमिका घेणारं हे सरकार आहे.
सर्वसामान्य मराठी माणसाने ज्या विश्वासाने यांच्या हाती सत्ता सोपवली होती, त्यांचा विश्वासघात या सरकारने केला, हा माझा या सरकारवर आरोप आहे.
6. तुमचं सरकार सत्तेत असतं, तर आत्ता काय तोडगा निघू शकला असता?
सगळ्यांत आधी सगळ्यांशी चर्चा केली असती. तसंच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल कसा लवकर येईल, हे आम्ही बघितलं असतं. सत्तेत नसतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे नेते हा अहवाल लवकर कसा येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करत आहेत.
आमचं सरकार याआधी होतं, तेव्हा आम्ही सर्वपक्षीय संवाद घडवून आणत होतो. आम्ही कधीही अवास्तव किंवा अवाजवी वचनं दिली नाहीत. या सरकारने अनेक बाबतीत अवाजवी वचनं दिली. याची अनेक उदाहरणं देता येतील.
प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करू, काळा पैसा परत आणू, अशा अनेक गोष्टी या सत्ताधारी पक्षाने कबूल केल्या होत्या. त्यातच एक आरक्षण होतं. इतर गोष्टी झाल्या नाहीत, तसंच आरक्षणही दिलेलं नाही.
पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं की, दोन कोटी रोजगार दरवर्षी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगत होते की, दरवर्षी 40 लाख नोकऱ्या देऊ. 40 लाख सोडा, 40 हजार नोकऱ्या तरी उपलब्ध झाल्या का?
7. तुम्ही म्हणता नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत. शिक्षण क्षेत्रातही खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण नाही. तसंच आजकाल खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांचा टक्का सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. मग आरक्षण मिळालं, तरी त्याचा उपयोग काय?
आरक्षण आलं, तर किमान एक टप्पा तर पार होईल. त्यांना एक आधार मिळेल. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर एका फटक्यात मिळणार नाही. कायदे सातत्याने बदलत असतात. प्रश्न सातत्याने बदलतात.
महिलांचंच उदाहरण द्यायचं, तर महिला सुरक्षेबाबत 10 वर्षांपूर्वी वेगळे विषय होते. आज सायबर क्राईमसारखा वेगळा आणि गंभीर विषय आला. त्याबद्दलचे कायदे आता आम्ही करत आहोत.
समाजाचे प्रश्न सातत्याने बदलत असतात आणि त्या बदलत्या प्रश्नांप्रमाणे आपल्याला कायद्यांमध्येही बदल करावा लागतो
8. मराठा मोर्च्याचं नेतृत्त्व करणाऱ्यांनी वारंवार आमच्या आंदोलनात राजकीय नेते नको, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांना राजकीय नेत्यांबद्दल अविश्वास वाटतो का?
मला वाटतं, ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. हा मोर्चा कोणत्याही पक्षाचा किंवा संघटनेचा नाही. तो एका समाजाचा मोर्चा आहे. त्यामुळे त्यांनी ज्या रितीने या मोर्चाचं नियोजन केलं, त्याचं मी स्वागत करते. असे मोर्चे काढण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे.
9. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान केलं होतं की, या वेळी मराठा आंदोलनात समाजविघातक लोकांनी शिरकाव करून आंदोलनाला हिंसक वळण दिलं. नेमका हा टप्पा का आला?
याचं उत्तर खरं तर चंद्रकांतदादा पाटील यांनीच द्यावं. माझी एक नम्र विनंती आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना आवरावं. चंद्रकांतदादांनी नंतर त्या विधानाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती. जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तींनी अशा प्रकारे वक्तव्य करू नयेत.
10. नेमक्या अशा विधानांमुळे आंदोलन चिघळलं असं वाटतं का?
अर्थातच! तुम्ही लोकांना विश्वासात घेण्याऐवजी अशी विधानं केली, तर नाराजी वाढणारच. नाराज लोकांना प्रेमाने जवळ घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज होती. त्याऐवजी तुम्ही अशी विधानं करता. ती विधानंही नंतर दिलगिरी व्यक्त करून मागे घेतली जातात.
11. तुम्ही महाराष्ट्रात सत्तेत असताना राष्ट्रवादीच्या महिला मेळाव्यात आरक्षणापेक्षाही इतर प्रश्न महत्त्वाचे, असं विधान केलं होतंत. आता तुमची भूमिका बदलली का?
मी संसदेत मराठा आरक्षणाबद्दल भाषण केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अशी पोस्ट सोशल मीडियावर पसरली. आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. पण त्याचबरोबर आत्महत्या, कुपोषण हे मुद्दे आहेतच की. त्यामुळे आरक्षणाबरोबर अनेक चिंताजनक मुद्दे समाजात आहेत. गरिबी आहे, महिलांचे बलात्कार आहेत.
कोपर्डी इथे जी घटना घडली, ती धक्कादायक आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार होतात, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सोशल मीडियावर अशा प्रकारे पोस्ट टाकणं हे माझ्याविरोधातलं षड्यंत्र आहे.
मराठा आरक्षण महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, पण मी वर उल्लेखलेले इतरही मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच.
12. राज्यात कोणतीही घटना घडली, तर त्यामागे पवार साहेबांचा हात असल्याचं बोललं जातं. मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाबाबत यात कितपत तथ्य आहे?
महाराष्ट्रात भूकंप झाला, तरी त्यामागे पवार साहेबांचा हात असल्याचं बोललं जातं. मी हे स्तुती म्हणूनच स्वीकारते. पन्नास वर्षांत एखाद्या राज्याचं समाजकारण आणि राजकारण एकाच व्यक्तीभोवती फिरत असेल, तर ते त्या व्यक्तीचं यश आणि विरोधकांचं अपयश आहे.
13 अशोक चव्हाण यांनी या प्रश्नावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. हा प्रश्न त्यातून सुटेल का?
अशोक चव्हाण यांची मागणी रास्त आहे. पक्षातल्या आणि राज्यातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्र येऊन त्याबद्दल तोडगा काढायला हवा.
14. या आरक्षणामुळे इतर आरक्षणावर काय परिणाम होईल?
कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, ही भूमिका आमच्या पक्षाने खूप आधीपासूनच घेतली आहे.
15. आरक्षणाच्या या मागणीमुळे ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर राजकारण पुन्हा अधोरेखित होत आहे का?
आरक्षणाची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही. धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण मागत आहेत. त्या त्यांच्या स्वतंत्र मागण्या आहेत. मला चपाती मिळत नाही म्हणून मी माझी चपाती मागत आहे. इतरांची चपाती हिसकावून घेत नाही. इतरांना तसं वाटण्याचंही काहीच कारण नाही
https://www.bbc.com/marathi/india-45029572?ocid=wsmarathi.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin
"मराठा आरक्षणासाठी अनेक आमदार राजीनामा देत असले, तरी मी तशी भूमिका घेणार नाही. ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांच्या भावनेचा मी आदर करते. पण सगळ्यांनीच राजीनामे दिले, तर संसदेत किंवा विधानसभेत यावर चर्चा कोण करणार," अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल बीबीसी मराठीबरोबर केलेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये त्या बोलत होत्या. आरक्षणाची गरज, त्यासाठी काय करावं लागेल, अडचणी कुठे आहेत या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी मोकळेपणे दिली.1. अनेक वर्षं महाराष्ट्रात मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. असं असताना या समाजाला मागास म्हणून आरक्षण मागावंसं का वाटतं?
हे आरक्षण काही अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे यांच्या मुलांसाठी नाही. प्रत्येक समाजात असे काही घटक असतात जे समाजातील बदलांमुळे मागे पडतात. त्यांच्याकडे पैसे नसतात.
उदाहरण द्यायचं, तर एखाद्या शेतकऱ्याचं उदाहरण घेऊ. एखाद्या शेतकऱ्याकडे पाच एकर जमीन असते. त्याला मुलं होतात आणि जमिनीची वाटणी होते. त्या मुलांना मुलं झाली की, जमिनीचे आणखी तुकडे पडतात. अशा वेळी एका कुटुंबाकडे जेमतेम एक एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन येते.
त्यामुळे कोणत्या समाजाचे किती मुख्यमंत्री झाले, या पलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. आज धनगर, मुस्लीम आणि मराठा हे समाज आरक्षण मागत आहेत. अनेक वर्षं याबाबत जो अभ्यास होत आहे, त्याचा विचार करून त्यांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण द्यावं.
भाजप सरकारनं आपल्या जाहीरनाम्यात या सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती. पण अजूनही त्या सरकारने काही ठोस केलेलं नाही. प्रत्येक समाजात गोरगरीब आहेत. त्यांच्यासाठी हे आरक्षण महत्त्वाचं आहे.
2. ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंत मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्त्व नेहमीच जास्त होतं. मग त्या प्रतिनिधींनी आपल्या समाजासाठी काही केलं नाही म्हणून आरक्षणाची मागणी येते का?
मी मगाशीच शेतकऱ्यांचं उदाहरण दिलं. ग्रामीण भागातील परिस्थिती खूप बदलली आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव नाही, दुधाला योग्य भाव नाही. या समाजात कष्ट करून शिकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तेवढ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत का? सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या समाजातल्या मुलांना शिकायची इच्छा आहे. पण पैसे नसल्याने त्यांना अनेक ठिकाणी फी भरता येत नाही. ते गरीब असले, तरी त्यांना स्वाभिमानाने जगायचं आहे. पण तशी संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज आहे.
मराठवाड्याकडेच बघितलं, तर तिथे सर्वात जास्त आत्महत्या कोण करत आहे? मराठवाड्यात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने मराठा शेतकऱ्यांचा भरणा आहे. त्यामुळे हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि त्यामुळेच समाजाला किती प्रतिनिधित्त्व आहे, याचा विचार न करता माणुसकीच्या नात्याने हा निर्णय घ्यावा.
3. काही मराठा आमदार-खासदार या प्रश्नी राजीनामा देत आहेत. तुम्ही किंवा अजितदादा यावर विचार करत नाही का?
आम्ही राजीनामे दिले, तर संसदेत किंवा विधानसभेत चर्चा कोण करणार! ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांच्या भावनांचा मी आदर करते. पण तरीही या सरकारच्या विरोधात सगळ्यांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.
सगळ्यांनी राजीनामे दिले, तर मग या सरकारला जे पाहिजे, तेच ते करतील. त्यामुळे आम्ही राजीनामे देण्याचा विचारही करू शकत नाही.
4. अनेक तथाकथित उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांनाही आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची गरज आहे. अशा वेळी एकाच समाजासाठी आरक्षणाची मागणी कितपत योग्य आहे?
ही मागणी एका समाजापुरती मर्यादित नाही. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम या तीन समाजांसाठी ही मागणी आहे. तसंच उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांना आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाची गरज असेल, तर तशी तरतूदही करता येईल. आजही 'कमवा आणि शिका' या योजनेसारख्या योजना आहेतच.
पण मदतीची किंवा आरक्षणाची गरज असलेल्यांची संख्या एवढी जास्त असते की, सगळ्यांनाच अशा योजनांचा लाभ मिळणं शक्य नसतं. म्हणूनच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला की, त्यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. त्या अहवालाचा गांभीर्याने अभ्यास व्हायला हवा.
या समाजातल्या मुलांची मेहेनत करायची तयारी आहे. पण ते फक्त न्याय मागत आहेत. त्यामुळे समाजात एकमेकांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी बारामतीच्या सभेतच वक्तव्य केलं होतं की, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. आज साडेतीन-चार वर्षं उलटून गेली आहेत. अजूनही आरक्षण मिळालेलं नाही. ही फसवाफसवी आहे.
अशा पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला, तर तो चिघळेल. म्हणून माझी विनंती आहे की, हा एक सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. या प्रश्नावर गांभीर्याने सगळ्यांना एकत्र घेऊन चर्चा करावी. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. अशा वेळी राज्यसरकारची इच्छाशक्ती कमी पडते की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने काही करू शकत नाही?
'खोटं बोला, पण रेटून बोला' हे सध्याच्या सरकारचं ब्रीदवाक्य आहे. मुख्यमंत्री जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा सगळ्या समाजांना आरक्षण देईन, ही त्यांची भाषा आहे. आता त्यांना न्यायप्रक्रिया दिसायला लागली.
जेव्हा आमचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांना न्यायप्रक्रिया दिसली नाही. पण स्वत: आरक्षण द्यायची वेळ आली की, त्यांना अचानक न्याप्रविष्ट प्रकरणाची आठवण झाली. विरोधात असताना एक भूमिका आणि सत्तेत असताना दुसरी भूमिका घेणारं हे सरकार आहे.
सर्वसामान्य मराठी माणसाने ज्या विश्वासाने यांच्या हाती सत्ता सोपवली होती, त्यांचा विश्वासघात या सरकारने केला, हा माझा या सरकारवर आरोप आहे.
6. तुमचं सरकार सत्तेत असतं, तर आत्ता काय तोडगा निघू शकला असता?
सगळ्यांत आधी सगळ्यांशी चर्चा केली असती. तसंच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल कसा लवकर येईल, हे आम्ही बघितलं असतं. सत्तेत नसतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे नेते हा अहवाल लवकर कसा येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करत आहेत.
आमचं सरकार याआधी होतं, तेव्हा आम्ही सर्वपक्षीय संवाद घडवून आणत होतो. आम्ही कधीही अवास्तव किंवा अवाजवी वचनं दिली नाहीत. या सरकारने अनेक बाबतीत अवाजवी वचनं दिली. याची अनेक उदाहरणं देता येतील.
प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करू, काळा पैसा परत आणू, अशा अनेक गोष्टी या सत्ताधारी पक्षाने कबूल केल्या होत्या. त्यातच एक आरक्षण होतं. इतर गोष्टी झाल्या नाहीत, तसंच आरक्षणही दिलेलं नाही.
पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं की, दोन कोटी रोजगार दरवर्षी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगत होते की, दरवर्षी 40 लाख नोकऱ्या देऊ. 40 लाख सोडा, 40 हजार नोकऱ्या तरी उपलब्ध झाल्या का?
7. तुम्ही म्हणता नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत. शिक्षण क्षेत्रातही खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण नाही. तसंच आजकाल खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांचा टक्का सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. मग आरक्षण मिळालं, तरी त्याचा उपयोग काय?
आरक्षण आलं, तर किमान एक टप्पा तर पार होईल. त्यांना एक आधार मिळेल. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर एका फटक्यात मिळणार नाही. कायदे सातत्याने बदलत असतात. प्रश्न सातत्याने बदलतात.
महिलांचंच उदाहरण द्यायचं, तर महिला सुरक्षेबाबत 10 वर्षांपूर्वी वेगळे विषय होते. आज सायबर क्राईमसारखा वेगळा आणि गंभीर विषय आला. त्याबद्दलचे कायदे आता आम्ही करत आहोत.
समाजाचे प्रश्न सातत्याने बदलत असतात आणि त्या बदलत्या प्रश्नांप्रमाणे आपल्याला कायद्यांमध्येही बदल करावा लागतो
8. मराठा मोर्च्याचं नेतृत्त्व करणाऱ्यांनी वारंवार आमच्या आंदोलनात राजकीय नेते नको, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांना राजकीय नेत्यांबद्दल अविश्वास वाटतो का?
मला वाटतं, ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. हा मोर्चा कोणत्याही पक्षाचा किंवा संघटनेचा नाही. तो एका समाजाचा मोर्चा आहे. त्यामुळे त्यांनी ज्या रितीने या मोर्चाचं नियोजन केलं, त्याचं मी स्वागत करते. असे मोर्चे काढण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे.
9. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान केलं होतं की, या वेळी मराठा आंदोलनात समाजविघातक लोकांनी शिरकाव करून आंदोलनाला हिंसक वळण दिलं. नेमका हा टप्पा का आला?
याचं उत्तर खरं तर चंद्रकांतदादा पाटील यांनीच द्यावं. माझी एक नम्र विनंती आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना आवरावं. चंद्रकांतदादांनी नंतर त्या विधानाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती. जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तींनी अशा प्रकारे वक्तव्य करू नयेत.
10. नेमक्या अशा विधानांमुळे आंदोलन चिघळलं असं वाटतं का?
अर्थातच! तुम्ही लोकांना विश्वासात घेण्याऐवजी अशी विधानं केली, तर नाराजी वाढणारच. नाराज लोकांना प्रेमाने जवळ घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज होती. त्याऐवजी तुम्ही अशी विधानं करता. ती विधानंही नंतर दिलगिरी व्यक्त करून मागे घेतली जातात.
11. तुम्ही महाराष्ट्रात सत्तेत असताना राष्ट्रवादीच्या महिला मेळाव्यात आरक्षणापेक्षाही इतर प्रश्न महत्त्वाचे, असं विधान केलं होतंत. आता तुमची भूमिका बदलली का?
मी संसदेत मराठा आरक्षणाबद्दल भाषण केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अशी पोस्ट सोशल मीडियावर पसरली. आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. पण त्याचबरोबर आत्महत्या, कुपोषण हे मुद्दे आहेतच की. त्यामुळे आरक्षणाबरोबर अनेक चिंताजनक मुद्दे समाजात आहेत. गरिबी आहे, महिलांचे बलात्कार आहेत.
कोपर्डी इथे जी घटना घडली, ती धक्कादायक आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार होतात, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सोशल मीडियावर अशा प्रकारे पोस्ट टाकणं हे माझ्याविरोधातलं षड्यंत्र आहे.
मराठा आरक्षण महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, पण मी वर उल्लेखलेले इतरही मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच.
12. राज्यात कोणतीही घटना घडली, तर त्यामागे पवार साहेबांचा हात असल्याचं बोललं जातं. मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाबाबत यात कितपत तथ्य आहे?
महाराष्ट्रात भूकंप झाला, तरी त्यामागे पवार साहेबांचा हात असल्याचं बोललं जातं. मी हे स्तुती म्हणूनच स्वीकारते. पन्नास वर्षांत एखाद्या राज्याचं समाजकारण आणि राजकारण एकाच व्यक्तीभोवती फिरत असेल, तर ते त्या व्यक्तीचं यश आणि विरोधकांचं अपयश आहे.
13 अशोक चव्हाण यांनी या प्रश्नावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. हा प्रश्न त्यातून सुटेल का?
अशोक चव्हाण यांची मागणी रास्त आहे. पक्षातल्या आणि राज्यातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्र येऊन त्याबद्दल तोडगा काढायला हवा.
14. या आरक्षणामुळे इतर आरक्षणावर काय परिणाम होईल?
कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, ही भूमिका आमच्या पक्षाने खूप आधीपासूनच घेतली आहे.
15. आरक्षणाच्या या मागणीमुळे ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर राजकारण पुन्हा अधोरेखित होत आहे का?
आरक्षणाची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही. धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण मागत आहेत. त्या त्यांच्या स्वतंत्र मागण्या आहेत. मला चपाती मिळत नाही म्हणून मी माझी चपाती मागत आहे. इतरांची चपाती हिसकावून घेत नाही. इतरांना तसं वाटण्याचंही काहीच कारण नाही
https://www.bbc.com/marathi/india-45029572?ocid=wsmarathi.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin
