[sarkarnama]महिला आरक्षण अंमलबजावणी कधी?
सुप्रिया सुळेंना शंका; म्हणाल्या, हा तर पोस्ट-डेटेड चेक...
New Delhi : महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता या विधेयकावर आज (गुरुवार) राज्यसभेत चर्चा होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकावर भाष्य केले आहे. हे विधेयक कधी लागू होईल, याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
"महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते; पण आताचे विधेयक म्हणजे पोस्ट-डेटेड चेक आहे. हे विधेयक 2029मध्ये बहुधा लागू होऊ शकते," असे सांगत सुळे यांनी याबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. 454 खासदारांनी या विधेयकाचे समर्थन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याबद्दल खासदारांचे आभार मानले आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणे भारताच्या संसदीय प्रवासातील सुवर्ण क्षण असल्याचे ते म्हणाले. "कालचा दिवस हा भारताच्या संसदीय प्रवासाचा सुवर्ण क्षण होता. या सभागृहातील सर्व सदस्य त्या सोनेरी क्षणाला पात्र आहेत. कालचा निर्णय आणि आज जेव्हा हे विधेयक राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर शेवटचा टप्पा पार करेल तेव्हा देशाच्या स्त्री शक्तीच्या चेहऱ्यावर होणारे परिवर्तन, निर्माण होणारा विश्वास ही एक अकल्पनीय आणि अभूतपूर्व शक्ती म्हणून उदयास येईल जी देशाला नवीन उंचीवर नेईल," असे मोदी म्हणाले.
VIDEO | "NCP stands firmly in its (Women's Reservation Bill) support. However, this is a post-dated cheque, because neither Census nor delimitation has been done. So, it might be implemented in 2029," says NCP leader @supriya_sule. #ParliamentSpecialSession… pic.twitter.com/ime05PIq8e
— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2023
राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यावर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. हे आरक्षण राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होणार नाही.लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण विधेयकानुसार महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल; पण आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर येणारे सरकार तत्काळ जनगणना आणि डिलिमिटेशनची (मतदारसंघ पुनर्रचना) प्रक्रिया सुरू करेल. त्यानंतर महिला आरक्षण लागू होणार आहे.
