पुणे दि. २६ (प्रतिनिधी) - शेजारची राज्ये दिव्यांगांसाठी धोरण जाहीर करीत असताना पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र हे धोरण अद्याप मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. दिव्यांग व्यक्तिसुद्धा समाजाचा भाग असून त्यांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी शासनाने येत्या जागतिक अपंग दिनी तरी धोरण तयार करावे, या मागणीचे स्मरणपत्र खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
देशातील दिल्ली, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि अन्य राज्यांनी दिव्यांगांसाठी धोरण तयार करून मंजूरही केले आहे. याशिवाय महाराष्ट्राचाही विचार केला, तर समाजातील इतर वंचीत घटकांसाठी धोरण तयार आहेत. त्याचा त्या त्या घटकांना त्याचा फायदाही होत आहे. असे असताना दिव्यांग व्यक्ती मात्र अपेक्षित सुविधांपासून आजही वंचीत आहेत. याबाबत आपण यापूर्वीही अनेक वेळा पत्र पाठवून धोरण तयार करावे, अशी मागणी केली आहे. इतकेच नाही, तर मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि महाराष्ट्र राज्य अपंग धोरण कृती समितीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेला सर्वंकष अहवाल देखील सरकारला सादर झालेला आहे, असे सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
मसुद्यानुसार दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र धोरण आवश्यक आहे. यासाठी आपण स्वतः शासनाकडे पत्राच्या माध्यमांतून, तसेच प्रत्यक्ष भेटून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीतून दिव्यांगांचा विकास ही शासनाची जबाबदारी आहे. तरी हे धोरण तातडीने मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. येत्या ३ डिसेंबर रोजी जागतिक अपंग दिन आहे. या दिनाचे औचित्य साधून ३ डिसेंबर रोजी दिव्यांग धोरण जाहीर झाल्यास त्यांना शासनाकडून एक आगळी वेगळी भेट ठरू शकेल, असे आवाहनही सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.
