केंद्राच्या योजनांत उघड दुजाभाव होत असल्याचा खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

पुणे : केंद्र सरकारच्या वयोश्री आणि एडीप या योजना राबविताना उघड उघड दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. देशभरात सर्वाधिक नोंदणी आणि पूर्वतपासणी झालेल्या बारामती लोकसभा मतदार संघाला निधी नसल्याचे कारण दिले असून त्याच वेळी आपल्याच पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात मात्र येत्या १७ सप्टेंबर रोजी या योजनेतील साधने वाटप होत आहेत. हे कशाचे द्योतक आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.

तोंडे पाहून विद्यमान सरकार देशातील गोरगरीब जनतेला न्याय देते का, असा संशय येण्यासारखी परस्थिती उघड दिसत आहे. वयोश्री आणि एडीप योजने अंतर्गत दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यभूत साधने मिळावीत यासाठी बारामती तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये तब्बल एक लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांची पूर्वतापसणी झाली आहे. त्यांना साधने मिळावीत यासाठी गेली दोन वर्षे आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. बारामती लोकसभा मतदारसंघ आणि पुणे जिल्ह्यात या योजनांचे काम अतिशय उत्तम झाले आहे. जिल्ह्याभरात पुर्वतपासणी शिबिरे घेण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे. परंतु दोन्ही योजनांखाली वितरीत होणाऱ्या सहाय्यभूत साधनांचे वाटप निधीअभावी अद्यापही करता आले नाही. यासाठी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांची वारंवार भेट घेऊन पाठपुरावा केला, आंदोलन केले, संसदेत प्रश्न मांडला परंतु आम्हाला 'निधी उपलब्ध नाही' असे कारण वारंवार दिले जाते.

एकीकडे निधीच्या अभावी साधनांचे वाटप रखडले असताना दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात मात्र एडिप योजनेच्या अंतर्गत १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सहाय्यभूत साधनांचे वाटप करण्यात येत आहे. जर केंद्र सरकारकडे सहाय्यभूत साधनांचे वाटप करण्यासाठी निधी नाही तर एकाच तालुक्यासाठी साधनांचे वाटप करण्यासाठी तो कसा उपलब्ध झाला? शासनाने एखादी योजना राबविताना समान संधीचे धोरण ठेवले पाहिजे. परंतु येथे केवळ सत्तेच्या जवळ असणाऱ्यांनाच जाणिवपूर्वक निवडून निधी दिला जात असेल आणि इतरांना मात्र वंचित ठेवले जात असेल तर हा दुजाभाव अक्षम्य आहे. शासनाने बारामती लोकसभा मतदारसंघासह पुणे जिल्ह्यातील 'वयोश्री' आणि 'एडिप' च्या लाभार्थ्यांना सहाय्यभूत साधनांचे वाटप करण्यासाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याची गरज आहे. अन्यथा आम्हाला यासाठी पुन्हा एकदा लाभार्थ्यांसह आंदोलन करावे लागेल याची कृपया नोंद घ्यावी.