केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम - लोकसभेत कौतुक

दिल्ली, दि. १३ (प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारच्या वयोश्री योजनेचे काम बारामती लोकसभा मतदार संघात सर्वोत्तम झाले आहे. दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा देणारी ही योजना असून सामाजिक न्याय विभागाचे त्यासाठी काैतुक केले, याचा आनंदच आहे; मात्र त्याचवेळी या कामासाठी सामाजिक न्याय विभागाला निधी दिला जात नाही, ही बाब लक्षात आणून देत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नरेगा, फळविमा, खत आणि तेलासाठी निधी मागणाऱ्यांना सामाजिक न्याय विभागाला निधी मागावा असे का वाटत नाही, असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला.

लोकसभेत आज लेखानुदान २०२२-२३ वरील चर्चेत भाग घेत खसदार सुप्रिया सुळे यांनी वयोश्री योजनेसह अन्य मुद्दे उपस्थित केले. या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने केलेल्या कामाची प्रशंसा सत्ताधारी बाकावरुन करण्यात आली‌. या भाषणांचा संदर्भ घेत महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळात केलेल्या कामाचा खासदार सुळे यांनी उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या,
वयोश्री योजनेत सर्वात चांगले काम बारामती मतदारसंघात झाले आहे. या वर्षी एक लाखहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. तथापि आणखी काम करण्यासाठी आम्ही सामाजिक विभागाकडे निधी मागितला तर आम्हाला निधी नाही, असे सांगितले जाते. जर तुम्ही तुम्ही खत, तेल, नरेगा,फळविमाला निधी मागू शकता तर सामाजिक न्याय विभागाला निधी का देत नाही'.

वयोश्री योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात बारामती लोकसभा मतदार संघातील सर्व तालुक्यात पूर्वतपासणी शिबिरे घेण्यात आली आहेत. संपूर्ण मतदार संघातील दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक असे एकूण एक लाख जणांची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यांना आता वयोश्री योजनेतील उपयुक्त साधनांचे वाटप करायचे आहे. या लाभार्थ्यांकडून खासदार सुप्रिया सुळेंकडे विचारणा होत आहे; तथापि या साधनांच्या खरेदीसाठी निधीच नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या गेले सहा महिने निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहेत; मात्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही सहकार्य केले जात नाही, या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत बोलताना त्यांनी आज सामाजिक न्याय विभागाला निधी का दिला जात नाही, असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने आमदार निधी कायम ठेवला होता. याउलट केंद्र सरकारने खासदारांचा विकासनिधी बंद केल्याची आठवण खासदार सुळे यांनी सभागृहाला करुन दिली. एवढेच नाही तर कोरोनाच्या विरोधातील लस पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केली होती हे देखील सभागृहात त्यांनी आवर्जून सांगितले. मुंबई महापालिकेला कोरोना काळात चांगले काम केल्याबद्दल पुरस्कार देखील मिळाला. मुंबईच्या तत्कालीन महापाैर किशोरी पेडणेकर आणि आयुक्त इक्बाल चहल यांनी 'चेस द व्हायरस' या कार्यक्रमाअंतर्गत चांगले काम केले आहे. केंद्रिय मंत्री भागवत कराड यांनी देखील कोरोना काळातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाचे कौतुक केले असून संकटाच्या काळात सर्वांचे उत्तम सहकार्य लाभते हे नमूद केले, असे त्या म्हणाल्या.

अनुत्पादक कर्जे अर्थात एनपीएचा मुद्दा देखील त्यांनी मांडला‌. काही दिवसांपूर्वी बँकांची १० लाख कोटींची अनुत्पादक कर्जे सरकारने माफ केल्याबाबत बातमी होती. त्यात असेही लिहिले होते, की फक्त १५ टक्केच परतफेड करण्यात यश आले आहे. याच सभागृहात पीक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांबाबत एक मुद्दा मांडण्यात आला. जर सरकार बँकाचे दहा लाख कोटी माफ करु शकते तर शेतक-यांचे कर्ज का माफ करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना चांगली मदत करत आली असती. तुम्ही बँकाचे कर्ज माफ करु शकता तर शेतकरी, महिला अशा घटकांनाही दिलासा द्यायला हवा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जुन्या सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा आपल्याला लाभलेल्या आठ वर्षांत आपण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण काय केले हे सांगावे असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. केंद्र सरकारकडून संसदेत सांगण्यात आले, की डाॅलरच्या तुलनेत रूपया कितीही ढासळू द्या पण तो इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत आहे. अशा वेळी आपल्याला सुषमा स्वराज यांची आठवण येते, असे सांगून त्या म्हणाल्या, 'त्या म्हणायच्या की देशाच्या चलनाबरोबर देशाची प्रतिष्ठा जोडलेली असते. जसजसे चलन ढासळते तसे सरकारची प्रतिष्ठा ढासळते. आपले जास्त व्यवहार डाॅलरमध्ये होतात. त्यामुळे जेंव्हा डाॅलरच्या तुलनेत रूपया ढासळतो तेंव्हा महागाई सारखी समस्या वाढते त्यामुळे इतर देशाच्या चलनाचे उदाहरण न देता यावर सरकारने बोलले पाहिजे'. नोटबंदी चांगली, की वाईट यावर मी बोलणार नाही, पण आपल्याला सरकारला विचारायचे आहे, की किती काळा पैसा सरकारने नोटबंदीमध्ये जमा केला याचे उत्तर द्यावे.

भाववाढ चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे असे तुम्ही मानता. आजच एक बातमी आहे की औद्योगिक विकास दर अवघा चार ते पाच टक्के आहे. गत २६ महिन्यातील तो नीचांक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. जागतिक मंदी येत आहे. निर्यात घटली आहे. रूपया ढासळत आहे; मग तुम्ही अर्थव्यवस्था चांगली आहे, हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहात, असा प्रश्नही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, 'तेलावर डाॅलरमध्ये सबसिडी दिली जाते. तुम्ही ती कमी केल्याचे सांगता पण डाॅलरचा भाव वाढत आहे त्यावर बोलायला हवे. अर्थमंत्र्याचे कालचे विधान ऐकून धक्का बसला. त्या म्हणाल्या, भारताच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेवर काही जण जळत आहेत. जर देश चांगला चालला तर आमच्या मतदारसंघाचा विकास होणार आहे. त्यामुळे आम्ही का जळू, उलट यावर सरकारने बोलावे आणि डाॅलरवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहनही सुळे यांनी यावेळी केले.