पहिल्या कॅबिनेटचा दावा करणारे अडीचशे बैठकानंतरही आरक्षण देऊ शकले नाहीत

दिल्ली, दि. १६ (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते २०१३ मध्ये म्हणाले होते, की २०१४ ला आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे सरकार आले. त्या पाच वर्षांत एकूण २५० बैठका झाल्या. मधल्या काळात महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार आणि आता पुन्हा त्यांचे सरकार आले, तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही. अशी आठवण करून देत, धनगर आणि मराठा तसेच लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे या लोकसभेत चांगल्याच संतप्त झाल्याचे दिसून आले.

लोकसभेत 'द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२' वरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच आदिवासींच्या प्रश्नांवर अत्यंत आक्रमक होत केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्र आणि राज्यातही त्यांचेच सरकार असून सुद्धा हे प्रश्न अजूनही का सुटत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 'द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२' या विधेयकात काही जातींना एसटी प्रवर्गामध्ये मध्ये सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत सुळे यांनी धनगर, मराठा,लिंगायत व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे मांडले.

आपल्या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ बोलताना त्या म्हणाल्या, 'महाराष्ट्र सरकारने १९७९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धनगर समाजच्या आरक्षणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पण काही तांत्रिक बाबीमुळे तो १९८१ मध्ये नाकारण्यात आला. सध्या मात्र केंद्रात आणि राज्यातही भाजपाचेच सरकार असूनही धनगर समाजाला आरक्षण का मिळत नाही याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशमध्ये आरक्षणाची मागणी मान्य होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का मान्य होऊ शकत नाही'.

केंद्राने वेगवेगळी विधेयके आणण्यापेक्षा सर्व देशासाठी एक सर्वसमावेशक विधेयक आणावे आणि त्याद्वारे ज्यांची आरक्षणाची मागणी आहे त्यांना ते देण्यात यावे अशी मागणी खासदार सुळे यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर धनगर आरक्षणासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. पण त्या आयोगाने आरक्षणाचा प्रस्तावच रद्दबातल ठरवला. असा कोणता सर्व्हे त्या आयोगाने केला व तो कोणाला करण्यास सांगितला होता हे कळायला मार्ग नाही, अशी घणाघाती टीका त्यांनी यावेळी केली. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्व पक्षाची मागणी आहे. असे असताना आणि महाराष्ट्रात आणि केंद्रातही भाजपाचेच सरकार असताना हा प्रश्न अद्याप का भिजत पडला आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले होते, की जिथून मागणी येईल त्यांच्याशी बोलणी केली जाईल, ही बाब लक्षात आणून देत त्या म्हणाल्या, 'माझी मंत्रीमहोदयांना मागणी आहे की कृपया आपण महाराष्ट्र सरकारसोबत चर्चा करा. कारण जो प्रस्ताव १९७९ साली पाठविला होता तो १९८१ साली परत का गेला. इतकेच नाही, तर भाजपानं जे आश्वासन दिलं होतं त्या आश्वासनाचे काय झाले. आयोग स्थापन करण्यार आला होता, त्याच्याकडून नकार का आला. अशा सर्व मुद्यांचा उहापोह व्हायला हवा. महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एका सुरात धनगर समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी करीत असतील तर ती मागणी पुर्ण करायला अडचण काय आहे'.

एकलव्य स्कुलबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, 'आपण मोठ्या इमारती उभ्या केल्या मग येथील शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबतची परिस्थिती काय आहे. एकाच समाजाच्या मुलांना वेगळं करुन शिक्षण देण्यापेक्षा सर्वांना एकत्रित का दिलं जाऊ नये. नीती आयोगाच्या अहवालात या खात्याचे बजेट कमी झाल्याचे नमूद केले आहे; पण मंत्रीमहोदय आपल्या उत्तरात ते वाढल्याचं सांगत आहेत. असे असेल तर नीती आयोगाचा रिपोर्ट खरा, की मंत्रीमहोदयांचं म्हणणं खरं याचं स्पष्टीकरण मिळायला हवे. आदिवासी समाजाचे प्रश्न वेगळे आहेत. महाराष्ट्रातही नंदूरबार, मेळघाट, पालघर या पट्ट्यात आदिवासी समाज आहे. तेथील महिलांचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांच्या अनिमियासारख्या आरोग्य समस्या आहेत. त्यांच्यासाठी एक सामायिक कार्यक्रम तयार करण्याची गरज आहे. त्यांच्याबाबतचा दृष्टीकोन व्यापक करण्याची गरज आहे'.