Friday, 30 Mar, 8.18 pm
पुणे - राज्य शासनाने पालखी मार्ग रूंदीकरणाकरिताच्या भूसंपादनासाठीचा अद्यादेश दि. 9 मार्चला काढला. परंतु, हरकती व सुचनांसाठीची निविदा मंगळवारी (दि. 27) प्रकाशित करण्यात आली. यामध्ये हरकती व सुचनांकरिता 21 दिवसांचा अवधी दिल्याचे नमुद असले तरी प्रत्यक्षात ही मुदत गुरूवारी (दि. 29) संपल्याने बारामती आणि इंदापुरातील महसूलसह शासकीय कार्यालयात हरकती मांडण्याकरिता आलेल्या शेतकऱ्यांचा मोठा गोंधळ उडाला. केवळ दोनच दिवसांत हरकती व सुचना कशा द्यायच्या तसेच याची सुनावणी दोन दिवसांत कशी होणार? असा घोर जीवाला लागलेल्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून याबाबत 26 गावांतील शेतकऱ्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे निवेदन दिले आहे.
पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून याकिरता भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे. याकरिता काही गावातील शेतकऱ्यांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा आद्यादेश दि. 9 मार्चला काढून हरकती व सूचनांकरिता 21 दिवसांची मुदत दिली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबतची निविदा मंगळवारी (दि.27) प्रकाशित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांत गोंधळ उडाला आहे.
बारामती तालुक्‍यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांतून पालखी मार्ग रूंदीकरण होत आहे. एकूण 26 गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून केवळ दोन दिवस मिळत असल्याने यात शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडाला आहे. वास्तविक इतक्‍या मोठ्या संख्येचे प्रश्‍न 21 दिवसांत सुटने अश्‍यक्‍य असताना राज्य शासनाने हरकती व सूचनांकरिता शेतकऱ्यांना दोनच दिवसांची मुदत कशी दिली. यातून तलाठी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयात शेतकऱ्यांनी गर्दी करू लागले असून शेतकऱ्यांचे काही ऐकायचेच नाही, याकरिताचा शासनाची ही खेळी असल्याचा संताप शेतकऱ्यांतून व्यक्त होवू लागला आहे.पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा, याकरिता पालखी मार्ग रूंदीकरण होणे गरजेचेच आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून आम्ही राज्य शासनाला काही करू देणार नाही. चुकीचा कारभार चालल्याने मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नांत लक्ष घालायला लावू.- सुप्रिया सुळे, खासदा
पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पालखी मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून याकिरता भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे. याकरिता काही गावातील शेतकऱ्यांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा आद्यादेश दि. 9 मार्चला काढून हरकती व सूचनांकरिता 21 दिवसांची मुदत दिली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबतची निविदा मंगळवारी (दि.27) प्रकाशित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांत गोंधळ उडाला आहे.
बारामती तालुक्‍यातील पाच गावे आणि इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांतून पालखी मार्ग रूंदीकरण होत आहे. एकूण 26 गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत अत्यंत कमी असून केवळ दोन दिवस मिळत असल्याने यात शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडाला आहे. वास्तविक इतक्‍या मोठ्या संख्येचे प्रश्‍न 21 दिवसांत सुटने अश्‍यक्‍य असताना राज्य शासनाने हरकती व सूचनांकरिता शेतकऱ्यांना दोनच दिवसांची मुदत कशी दिली. यातून तलाठी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार आदी महसूल कार्यालयात शेतकऱ्यांनी गर्दी करू लागले असून शेतकऱ्यांचे काही ऐकायचेच नाही, याकरिताचा शासनाची ही खेळी असल्याचा संताप शेतकऱ्यांतून व्यक्त होवू लागला आहे.पालखी सोहळा सुरळीत व्हावा, याकरिता पालखी मार्ग रूंदीकरण होणे गरजेचेच आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून आम्ही राज्य शासनाला काही करू देणार नाही. चुकीचा कारभार चालल्याने मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नांत लक्ष घालायला लावू.- सुप्रिया सुळे, खासदा