"राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना दुसरीकडे अपात्र आमदारांच्या सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या अपात्र आमदारांसंदर्भात न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने गतवेळच्या सुनावणीत आदेश दिल्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आज आमदार अपात्रेबाबत सुधारित वेळापत्रक सादर केले. मात्र, न्यायालयाने या वेळापत्रकावरही नाराजी व्यक्त केली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना आता ३१ डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. त्यानंतर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. खासदार सुप्रिया सुळेंनी सत्यमेव जयते म्हणत विधानसभा अध्यक्षांवर निशाणा साधला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत गेले होते. त्यांनी आज सुधारित वेळापत्रक दिले. मात्र, हे वेळापत्रकही वेळखाऊ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच आता डेडलाईनच दिली आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे नवीन वेळापत्रक अमान्य करत आता ३१ डिसेंबरची तारीखच दिली आहे. नार्वेकर यांनी दिलेले सुधारित वेळापत्रक हे, ती सुनावणी आणखी ६ महिने वाढवणारी होते, त्यामुळे, न्यायालयाने हे वेळापत्रक मान्य केले नाही. तसेच, अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी घेऊन आदेश द्यावेत, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सत्यमेव जयते असे म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्षपणे दिलेल्या निर्णयाबद्दल मी आभार मानते, सत्यमेव जयते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आता आम्हाला एक डेडलाईन मिळाली. आम्हाला वाटते की, विधानसभा अध्यक्ष हे कुठल्याही पक्षाचे नसून निष्पक्षता, प्रामाणिकपणा आणि सत्याचे संरक्षक असतात. मात्र, दुर्दैवाने तसं घडत नाही, असे म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे आता अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, आता पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला राज्यातील राजकीय गणितं बिघडू किंवा वेगळीच घडू शकतात, असे दिसून येते.