सुळे म्हणाल्या सरकार असंवेदनशील
Onion News :कांद्यावर लावण्यात आलेले 40 टक्क्यांचे निर्यातशुल्क रद्द करावे या मुद्यांवरुन राज्यात वातावरण तापलं आहे. व्यापाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत नाशिक जिल्ह्यात लिलाव बंद केले आहे. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीत आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Minister Piyush Goyal) यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक होणार आहे. मात्र, या बैठकीकडं राज्यातील बड्या मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. केवळ पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Minister Abdul sattar) हेच दिल्लीत दाखल झाले आहेत. या मुद्यांवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी राज्या सरकारवर टीका केलीय.
राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे संध्याकाळपर्यंत अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. त्यामुळं कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत महत्वाचे नेते दिल्लीला जातील असं सांगितलं जात होतं. मात्र, अजूनतरी केवळ पणनमंत्री अब्दुल सत्तार हेच दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
राज्य सरकारचा दृष्टीकोन उदासीन आणि असंवेदनशील : सुप्रिया सुळे
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदाप्रश्नी बोलाविलेल्या बैठकीकडे महाराष्ट्रातून जबाबदार मंत्री आणि नेते गेले नाहीत. कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी यांच्यासाठी ही बैठक अतिशय महत्त्वाची आहे. या बैठकीसाठी प्रमुख कांदा उत्पादक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राज्यातील प्रमुख मंत्री यांना आमंत्रित केले की नाही याचे उत्तर राज्य सरकारने देणे आवश्यक आहे. जर आमंत्रित करुन देखील ते बैठकीला गेले नसतील, तर या बैठकीकडे पाहण्याचा राज्य शासनाचा दृष्टीकोन अतिशय उदासीन आणि असंवेदनशील असल्याची टीका राष्ट्रावदी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. केंद्र शासनाच्या असंवेदनशील धोरणामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आल्याचे सुळे म्हणाल्या. राज्यातील कांदा उत्पादकांची बाजू केंद्रात जोरकसपणे मांडण्यासाठी महाराष्ट्रातील जबाबदार मंत्र्यांनी जाणे आवश्यक होते. परंतू या बैठकीला ते उपस्थित नसणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचे सुळे म्हणाल्या.
नेमक्या मागण्या काय?
व्यापाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी लिलाव बंद केले आहे. कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट 5 टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांद्याचे भाव वाढल्यावर व्यापाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धाडी टाकल्या जातात, हिशोब तपासणी केली जाते, ती चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करु नये, बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपयाऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे. शासनाने कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी वेळ द्यावा, तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करु नये, अशा प्रमुख मागण्या कांदा व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत.