सुप्रिया सुळेंनी केली मागणी
Supriya Sule: राज्यातील विविध विषयांवर सर्वच पक्षाचे नेतेमंडळी आपापले विषय मांडत असतात. तसेच, विरोधी पक्षातील नेतेमंडळीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांकडे विविध मागण्या करताना दिसतात. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे, एटीकेटी धारक विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करा, अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली.
सुप्रिया सुळे यांच्या पत्रात काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती / नवबौध्द विद्यार्थ्याकरिता "राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती' ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये परदेशातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण पूर्ण फी, आरोग्य विमा व व्हिसा शुल्क शिष्यवृत्तीधारकाना मिळते. या योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वेळी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून प्रगती अहवाल प्रत्येक सत्रासाठी, ६ महिन्यांसाठी सादर करणे अनिवार्य आहे. या योजनेत निवड झालेले विद्यार्थी हे पहिल्यादाच परदेशात गेलेले असतात तसेच परदेशातील भौगोलिक परिस्थिती, वातावरण याच्याशी एकरूप होण्यास त्यांना वेळ लागतो यामध्ये घरापासून दूर असल्यामुळे आजारपण व भाषेचेही मोठे दडपण त्याच्यावर असते. तसेच जेवता भत्ता या शिष्यवृत्ती द्वारे त्यांना मिळतो त्यामध्ये काटेकोरपणे त्यांना आपला खर्च भागवावा लागतो. अशावेळी एक किंवा दोन विषयामध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यास शासन त्यांना शिष्यवृत्ती व निर्वाहभत्ता देण्याचे बंद करते.
भारतात व राज्यात विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमाध्ये ATKT द्वारे विद्यार्थी पुढील वर्षात प्रवेश घेऊन नंतर विषय उत्तीर्ण होतात व आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करतात, हीच पद्धत परदेशातही आहे. परंतु 'राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती घेऊन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे एक किंवा दोन विषय राहिले तर यांच्या प्रगतिपत्रात त्याचा उल्लेख झाल्याने त्यांना खालीलप्रमाणे विविध समस्याना तोंड देत परदेशात जगावे लागत आहे.
१) निधी भरला नसताना दुसऱ्या सत्राला संस्था प्रवेश देते पण दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा ? मग असे विद्यार्थी वेटर, हॉटेल हॉस्टेल मध्ये धुणी भाडी, स्वीपरचे किंबहुना पडेल ते काम करून पैसे मिळवून दैनंदिन खर्च भागवतात त्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य वाढत जाते, मुलांची ही अवस्था दूरध्वनीद्वारे ऐकून त्यांचे कुटुंबीय देखील दडपणाखाली येतात. मगकाम करून त्यांना उत्तीर्ण होण्याबरोबरच उरलेले विषय देखील सोडवायचे असतात अशा अत्यंत गुंतागुतीच्या मानसिक त्रासाला सामोरे जाऊन हे विद्यार्थी जीवन जगत आहेत.
२) एवढे करून सुद्धा दुसऱ्या सत्रामध्ये उत्तीर्ण होऊन पैसे न भरल्यामुळे त्यांना निकाल (रिझल्ट) मिळत नाही.
३) आता निकाल (रिझल्ट) मिळत नसल्यामुळे त्यांना पुन्हा राज्य शासनाकडे प्रगती अहवाल पाठवता येत नाही. मग पुन्हा पुढील भत्ता नाही.
४) यावेळी मात्र हप्ता भरत नाही तो पर्यंत तिसऱ्या सत्राला (टर्मला) त्यांना परदेशी शिक्षण संस्था प्रवेश देत नाहीत आणि मग त्यांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडला जातो.
५) त्यानंतर मात्र अशा विद्यार्थ्यांवर पैसे न भरल्यामुळे D Report असा शिक्का मारला जातो, म्हणजे भविष्यात या विद्यार्थ्यांना यापुढे जगात कुठेही अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येऊ शकत नाही. ही गंभीर बाब असून अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आयुष्य अंधारमय झालेले आहे.
ही वरील सत्यपरिस्थिती कथन करणारे स्वयंस्पष्ट पत्र मला 'राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी भेटून दिले, त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यात अश्रु तरळत होते. आपण या राज्याचे मुख्यमंत्री आहात आणि योगायोगाने समाज कल्याण खातेही आपल्याकडेच आहे. अशा विविध समाज उपयोगी योजनांमध्ये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बदल करण्याचा विशेषाधिकार आपल्याकडे राखीव आहे. तसेच हे केल्यास 'राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती निधी राखीव असल्यामुळे त्यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही आणि राज्य शासनावरही अधिकचा भार पडण्याची शक्यता नाही.
तरी माझी आपणास विनंती राहील की आपण या गंभीर प्रश्नी त्वरित लक्ष देऊन या योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात व अनुसूचित जाती / नवबौध्द विद्याथ्यांना राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचा पूर्ण लाभ मिळण्यासाठी त्यांना ६ महिन्यांचा शैक्षणिक भत्ता सहित निधी त्वरित उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, ही नम्र विनंती.