महाराष्ट्रातील ड्रग्ज प्रकरणावरून राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाना साधलाय. तसंच त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दसऱ्या मेळाव्यावरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय. एवढंच बोलायचं अन् निघायचं हीच लाईन राज्य सरकारची लाईन असल्याची टीका त्यांनी महायुती सरकारवर केलीय.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेण्यास चाळीस दिवसाचा कालावधी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला होता. मात्र, राज्यातील खोके सरकार, मराठा आरक्षण देणार की नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. मराठा आरक्षणावर मार्ग काढणार असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं होतं. रात्री बारा वाजेपर्यंत सरकार काय निर्णय घेणार त्यांची वाट बघू. मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यावाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन शब्द दिला होता. त्यांच्याकडे काही मार्ग असेल म्हणूनच त्यांनी शब्द दिल्याचं सुळे यांनी म्हटलं आहे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे कशावरही बोलू शकतात, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांची सत्ता आहे. मात्र, पवार-ठाकरे कुटुंबावर बोलण्याशिवाय त्यांचा दिवस सुरू होत नाही. तसंच त्यांचा पवार ठाकरेंचं नाव घेतल्याशीवाय दिवस मावळतही नाही, असा टोला सुळे यांनी लगावला आहे. 300 खासदार, 200 आमदार त्यांच्याकडे असले तरी त्यांना ठाकरे-पवारांचं नाव घेतल्याशिवाय शांतता मिळत नसल्याचं सुळे यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी व्यक्त केलेल्या इच्छेवर भाष्य केलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, भाषणाला अर्थ नसल्यामुळं अनेक काल्पनिक कथा आहेत. टीव्ही मालिकांमध्ये जशा काल्पनीक कथा असतात तशा गोष्टी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री भाषण सांगत होते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना 2004 ची वस्तुस्थिती माहीत नसेल, तर त्यावर भाष्य करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
अंमलीपदार्थांची वाढती प्रकरणे हाताळण्यात गृहमंत्री फडणवीस अपयशी ठरले आहेत. दहा दिवस आधी गृहमंत्री या सर्व प्रकरणांचा पर्दाफाश करणार होते. तस्करांची नावे राज्याला सांगणार होते. मात्र, त्याचं पुढं काय काय झालं? असं सुळे यांनी म्हटलंय. या सरकारची लाईन अशी आहे, की एव्हडंच बोलायचं अन् निघायचं असा टोला त्यांनी फडणवीसांना लगावलाय.
मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, लिंगायत आरक्षणासाठी आमचं सहकार्य आहे. संसदेत असो किंवा महाराष्ट्रातील विधानसभेत असो आम्ही पूर्ण सरकारला सहकार्य करू. महाराष्ट्रातील विधिमंडळात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली. विधानसभेत ठराव संमत करून संसदेत पाठवायला हवा. हा ठराव आम्ही एका मतानं पास करू असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय आहे.