सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप
मराठा आरक्षणांसदर्भात राज्य सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्याने मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. राज्य सरकार मराठ्यांना सरकसकट कुणबी प्रमाणपत्र देत नाही तोवर उपोषण सुरूच राहणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तर, दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी काल (२५ ऑक्टोबर) अचानक दिल्ली दौरा केला. या दिल्ली दौऱ्यावरूनही अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. यावरून आता राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपातील काही खासदारांवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली
"राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक वेळा मराठा आरक्षणाविषयी संसदेत प्रश्न मांडला आहे. आम्ही सातत्याने संसदेत बोललो आहेत. आमची लाईन महाराष्ट्रात आणि दिल्लीतही आहे. पण भाजपा म्हणजे भारतीय जुमला पार्टी आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाविषयी एक बोलतात आणि दिल्लीत एक बोलतात", अशी टीका सुप्रिया सुळेंनी केली.
"देवेंद्र फडणवीस बारामतीत येऊन म्हणाले होते की पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मराठा आरक्षण देऊ. तेव्हा ते सीएम होते. नंतर डीसीएम झाले. आता ते डीएसीएम १ झाले. त्यानंतर आता पन्नास-दोनशे कॅबिनेट झाल्या, पण काही झालं नाही. दिल्लीतील भाजपाच्या लोकसभेच्या सदस्यांनी धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केला आहे. यामुळे या विषयात भाजपा एक्स्पोज झाली आहे", असा आरोपही सुप्रिया सुळेंनी केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी नवी दिल्लीला दाखल झाले. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक सुरू होती. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षण देता येईल का, याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे समजते. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिर्डीमध्ये येणार असून त्यावेळी ते शिंदे, फडणवीस त्यांच्याशीही चर्चा करण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, शिंदे आणि फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारले असता, 'ते मला विचारून दिल्लीला गेलेले नाहीत' असे उत्तर त्यांनी दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
मराठा आरक्षणासाठी जालन्यामध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी बुधवारपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू केले असताना पुढाऱ्यांना गावबंदीचे लोण मराठवाडय़ातील अनेक जिल्ह्यांत पसरले आहे. जालन्यातील सुमारे १५० गावांनी गावबंदीची घोषणा केली असून, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील प्रत्येकी सुमारे १०० गावांनीही गावबंदीचे फलक झळकविले आहेत.