राज्यात धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लिम यांसह काही समाजाकडून सातत्याने आरक्षणाची मागणी होत आहे. याबाबत खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी संसदेत वारंवार आवाज उठविला आहे. पुर्वीपासून आरक्षण असलेल्या इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण काढून घेऊन अथवा त्यांच्या आरक्षणात भागीदार न होता या सर्व समाजांना वेगळे व न्याय्य आरक्षण मिळावे अशी भूमिका त्यांनी संसदेत व विविध माध्यमांतून वारंवार मांडली आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत धनगर-धनगड अशी केवळ उच्चारांतील फरक आहे. याबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या हृषिकेश पांडा समितीने उच्चारातील किरकोळ फरक ग्राह्य धरावा अशी केलेली शिफारस धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विचारात घेतली जावी. जेणेकरून धनगर समाजाला आरक्षण मिळेल ही भूमिका खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी संसदेत वारंवार मांडली आहे.
आरक्षणासाठी संसदेमध्ये सातत्याने भूमिका
MP Supriya Sule | The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022
21.12.2022
MP Supriya Sule | The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022
19.12.2022
MP Supriya Sule | The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022
15.12.2022
MP Supriya Sule | The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022
MP Supriya Sadanand Sule's Remarks | The Constitution (ST) Order (2nd Amend) Bill 2022 | 14 Dec 2022
14.12.2022
MP Supriya Sadanand Sule's Remarks | The Constitution (ST) Order (2nd Amend) Bill 2022 | 14 Dec 2022
MP Supriya Sule on The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019...
11.02.2020
Spoke on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019...
Requested the Centre to include Dhangar community under ST category, as promised by the Centre. Such inclusion will promote their inclusive development by ensuring access to affordable education...
Recommended Centre to bring about an integrated Bill for comprehensive development of STs, and inclusion of all scheduled tribes in the ST List, instead of piecemeal efforts...
MP Supriya Sule’s Remarks | On Socio Economic and Caste Census 2011 and Political Reservation of OBC
07.02.2022
Spoke on the urgent need for the Centre to clarify on the accuracy of Socio Economic and Caste Census 2011 and release the data to the States, in Zero Hour in Lok Sabha today.
Raised the issue of OBC political reservation during zero hour in Lok Sabha
07.12.2021
लोकसभेत बोलताना आज ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला.
त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचा निर्णय झाला.पण आता न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की,ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत इंपिरिकल डेटा अतिशय आवश्यक आहे.
हा डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. तो राज्य सरकारला द्यावा तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ओबीसींवर अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मदत करावी,ही अपेक्षाही व्यक्त केली. #Parliamentwintersession
MP Supriya Sule on Spoke on Maratha Reservation in the Parliament.
25.07.2018
Spoke on Maratha Reservation in the Parliament today.
#MonsoonSession
MP Supriya Sule on The Constitution (126th Amendment) Bill, 2019. Winter session
10.12.2019
Spoke on The Constitution (126th Amendment) Bill, 2019. Questioned the Centre on why no study was undertaken to ascertain how reservation has benefited SC/ST and backward classes. Recommended Centre to take holistic approach to what can be done to improve the socio economic status of backward classes to that of general category. Questioned the Centre on why our Anglo Indians are excluded from reservation, while we are opening our borders for minorities from other countries.
Urged the Centre to extend reservation in Legislature to Anglo Indian community too. In spirit of federalism recommended Centre to undertake consultations with States and stakeholders before drafting legislation.
MP Supriya Sule's Remarks | The J&K ReservationAmendBill & J&K Reorganisation AmendBill, 2023
05.12.2023
MP Supriya Sule's Remarks | The J&K ReservationAmendBill & J&K Reorganisation AmendBill, 2023
#supriyasule #supriyasulespeaks #ncp
MP Supriya Sule on Statutory resolution on Jammu and Kashmir (Reorganization) Bill, 2019.
06.08.2019
Spoke during discussion on Statutory resolution on Jammu & Kashmir, Jammu and Kashmir (Reorganization) Bill, 2019.
461 division number belonged to Shri Farooq Abdullah and the discussion will be incomplete without him...
lack of connection with people in J&K to rest of India, increased security;
J&K- most beautiful state in the country;
1986 letter of Shri Sheikh Abdullah to then PM Shri Shastri- dilution of Article 370;
GST- applicable to all of India- exception of applicability to J&K is selectively used..
If we can apply income and GST to J&K, then why didn't we include RTE and made it applicable to J&K;
Similar literacy rates across states - even in states where RTE is implemented- so the Minister's argument of likelihood of increase in literacy in J&K since RTE will now be applicable is questionable, as J&K now has literacy rates similar to other states where RTE is applicable..
Why not debate, discuss instead of imposing curfew;
On jobs in tourism- does Centre have a plan to protect ecosystem of Kashmir? To promote employment;
Aim must be to promote better life for people of J&K and not acquisition of land..
Nagaland- different/ unique- applies to J&K also- then why special provisions for Naga and different provision for J&K?;
Since there is no Assembly in J&K- will it stand Judicial scrutiny..
Questioned the Centre on following issues-
Why reorganise J&K into two UTs?;
When will state elections be conducted?
Why doesn't Ledhak have Assembly?
Why did the Governor mislead the Nation saying that there won't be any changes to Article 370?..
MP Supriya Sule’s Remarks | J&K Reorganisation Bill & Govt. of UT Bill, 2023
12.12.2023
MP Supriya Sule’s Remarks | J&K Reorganisation Bill & Govt. of UT Bill, 2023
एस सी, एस टी आणि ओबीसी समूहाच्या महिलांना आरक्षण देण्याचे औदार्य सरकारने दाखवावे
21.09.2023
एस सी, एस टी आणि ओबीसी समूहाच्या महिलांना आरक्षण देण्याचे औदार्य सरकारने दाखवावे
इंडिया आघाडी चीसत्ता आल्यास महिला आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के करू.
02.10.2023
इंडिया आघाडी चीसत्ता आल्यास महिला आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के करू.