हे कर्मचारी सध्या शांततामय मार्गाने आंदोलन करत असून येत्या २३ मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल दिला मात्र त्यात या समितीने कृषी खात्यातील सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डावलले असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. यामुळे हे सर्व कर्मचारी प्रचंड नाराज आहेत, असे सुळे यांनी म्हटले आहे.
कृषी खात्याचे कर्मचारी हा प्रशासनातील अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे. सर्वजण २८ फेब्रुवारी पासून शांततामय मार्गाने आंदोलन करीत असून २३ मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर सकारात्मक विचार करुन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी केली आहे.