प्रति,
मा. देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
मुंबई.
मा. महोदय, महिला सुरक्षेच्या अतिशय गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. आपल्या शासनकाळात महिलांवरील अत्याचारात लक्षणीयरित्या वाढ झाली असून काही गुन्ह्यांमध्ये तर महाराष्ट्राचा आलेख देशामध्ये उंचावलेला दिसतो. एनसीआरबीच्या अहवालात याची नोंद असून या नोंदी महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत.
महिला सुरक्षेचा मुद्दा करुन आपला पक्ष सत्तेवर आला आहे. आपण जनतेला महिला सुरक्षेसाठी कठोर उपाय करण्याचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच आपण महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी यंत्रणा निर्माण करणार होता. परंतु यातील एकही गोष्ट सध्या घडताना दिसत नाही. आपल्या शासनकाळात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे, यामागे असणाऱ्या अनेक कारणांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपल्या सरकारमध्ये गृहखात्याला स्वतंत्र मंत्री नाही. हे खाते आपण स्वतःकडेच का ठेवले आहे याचे उत्तर आम्हाला अद्याप मिळाले नाही. मुंबईसारख्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण होण्याचे प्रमाण तब्बल पंधरा पटींनी वाढल्याचे वाचून धक्का बसला. विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांचेही प्रमाण लक्षणीय असून देशात तसेच महाराष्ट्रातही त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाल्यास या गुन्ह्यांवर आणि गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यास आपले सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. या अपयशाचा तुरा आपण आपल्या गृहमंत्री कम मुख्यमंत्री पदाच्या शिरपेचात लावणे पसंत कराल काय ?
मुख्यमंत्री साहेब, राज्यातील पोलीस यंत्रणा गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये अक्षरशः सैरभैर असून त्यांना खंबीर अशा गृहमंत्र्याची आवश्यकता आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीसांच्या कार्यक्षमतेचा देशातच नव्हे तर विदेशातही डंका आहे. परंतु त्यांना आवश्यक असणाऱ्या नेतृत्त्वाचा अभाव आपल्या सरकारच्या काळात आहे. आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात गृहखात्यासाठी नेहमीच सक्षम मंत्री दिला. यामुळे पोलीस खाते अधिक सजगपणे आपले काम करु शकत होते.
मुलींना सुरक्षित वाटावे यासाठी खास छेडछाडविरोधी पथकाची आघाडी सरकारच्या काळात स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे छेडछाड करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलीस यंत्रणेचा वचक होता. त्यांना कठोर शासनही होत होते. परंतु आपल्या सरकारच्या काळात अशी प्रभावी यंत्रणा दिसत नाही.
आपणास मुख्यमंत्रीपदाचा भार सांभाळताना गृहखात्याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळतच नाही हे स्पष्ट होत असून कृपया आपण या खात्याचा भार दुसऱ्या एखाद्या सक्षम मंत्र्याकडे सोपवावा, जेणेकरुन गृहखाते सक्षम होईल. महिलांच्या विरोधातील गुन्हे कमी होतील. राज्यातील लेकींचा आपणास दुवा मिळेल.
मुख्यमंत्री महोदय, आपण माझ्या पत्राची दखल घेऊन गृहखात्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक अवश्य कराल ही अपेक्षा आहे.
धन्यवाद. सुप्रिया सुळे, खासदार