ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातींसंबंधीचं एक विधेयक 8 फेब्रुवारीला लोकसभेत मांडण्यात आलं. त्यावर चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मागणी केली की एक-एका राज्यासाठी अशी विधेयकं आणण्यापेक्षा... केंद्रीय पातळीवर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले जावेत, असं सरकारला सुचवलं. यावेळी त्यांनी मराठा, धनगरांसह इतर समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यांचा उल्लेख केला.