सुप्रिया सुळेंची मागणी
पेन्शनर्ससाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्र येऊन एक कौन्सिल तयार केली पाहिजे. या परिषदेच्या माध्यमातून एक निश्चित अशी प्रणाली तयार करता येणे शक्य होईल आणि पेन्शनर्सचा ताण कमी होईल, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात केली.
पेन्शन स्कीमचा (ESOP) मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला असून हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे, तो आवर्जून नमूद करताना देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यांचे प्रतिनिधी ४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनादेखील भेटले होते. यावेळी त्यांनी सरकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचे पालन करेल असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी विचारला. तसेच, काही राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम सुरु केली असल्याची आठवणही त्यांनी यानिमित्ताने सरकारला करुन दिली.यासंदर्भात महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी समितीने एक अहवाल तयार केला आहे. त्याबाबतही गेल्या नऊ वर्षांमध्ये सरकारने काहीही केलेले नाही, असे सुळे यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी या पेन्शनर्सना त्यांच्या हक्काचा पैसा देणार असल्याचे वचन दिले आहे. या पेन्शनर्संनी आपल्या वेतनातून ४७० रुपये, ५४१ रुपये , १२५० रुपये योगदान दिले आहे. त्यांना आता मासिक निवृत्तीवेतन ४६० रुपये आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचा निर्वाह कसा काय होऊ शकतो असा प्रश्न उपस्थित करताना या लोकांनी हा देश घडविण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांना आपण वाऱ्यावर कसे सोडू शकतो? असा संतप्त सवालही सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारला केला.