कोणतही नातं हे प्रेम आणि विश्वासाचे असते, तिथे व्यवहार नसतो. नातं कोणतही असो ते फक्त आणि फक्त प्रेम व विश्वासाचे धाग्यानेच घट्ट बांधलेले असते व आधारावरच ते टिकते. भाऊ-बहिणीच्या अशा पवित्र नात्याची आठवण करुन देणारा आजचा सण अर्थात रक्षाबंधन. या सणाच्या सर्वांनाच मनःपूर्वक शुभेच्छा.

आज या शुभेच्छा देत असतानाच मनामध्ये काही प्रश्न उभे राहतात. त्याविषयी आज तुमच्याशी बोलले पाहिजे असे मनापासून वाटते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये माध्यमांतून आपण सर्वजण पाहतो आहोत ती म्हणजे महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी. त्यातही महिलांवर होणारे अत्याचार यामध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, ज्यामध्ये प्रामुख्याने खून, बलात्कार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. विशेषतः राज्यातील शीळफाटा आणि उरण येथील घटनांनी देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. पुणे असो की मुंबई किंवा मग नागपूर असो वा छत्रपती संभाजीनगर किंवा नाशिक! राज्यातील कोणतेही शहर महिलांच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे असं म्हणता येणार नाही. नॅशनल क्राइम रिसर्च ब्युरोची आकडेवारी किंवा राज्य सरकारकडे दाखल झालेल्या प्रकरणांवर एक नजर टाकली असता, हे राज्य महिलांसाठी खरंच सुरक्षित राहिले आहे का? असा प्रश्न मनात येतो. गेल्या वर्षांतील ही आकडेवारी सांगते की, महाराष्ट्रातून बेपत्ता होणाऱ्या महिलांच्या प्रमाणात लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे. ऑफिसमध्ये होणाऱ्या छळात १३९ टक्के तर बलात्काराच्या प्रमाणात २१७ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. एवढेच नव्हे तर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाच्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत असून आपल्या कुटुंबाचे भरणपोषण करण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या महिलांना सन्मान मिळत नसल्याचे हि आकडेवारी सांगते. तसेच विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या शहरातील कर्तृत्ववान महिलादेखील असुरक्षित आहेत.

थोडक्यात महिलांना सुरक्षा देण्यात राज्यातील विद्यमान सरकार सपशेल अपयशी ठरले असे दिसते आहे. महिलांना सुरक्षित वाटणारा परिवेश आपण का देऊ शकलो नाही याचे आत्मपरीक्षण या सरकारने करण्याची गरज आहे. जर त्यांनी ते केले तर त्यांना आपल्याच नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये आठवतील. विदर्भातील एका नेत्याचा लोकसभा मतदारसंघातून पराभव कोणत्या वक्तव्यामुळे झाला हे नक्कीच त्यांना आठवेल. भाजपाच्या माजी मंत्र्याने क्राइम रेट वाढविण्यासंदर्भात केलेले विधान, तसेच सत्ताधारी पक्षाचे आमदाराने दहिहंडीच्या कार्यक्रमात मुली पळविण्यासंदर्भात केलेले विधान असो की विद्यमान एका मंत्र्याने दारूची विक्री वाढविण्यासाठी महिलांबाबत केलेले विधान असो, या मंडळींना हि सगळी विधाने जरी नाही आठवली तरी ज्या व्यक्तीच्या मांडीला मांडी लावून राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणारे गृहमंत्री कॅबिनेटमध्ये बसतात. मंत्रिमंडळात असेही मंत्री आहेत ज्यांच्यावर एका मुलीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे हे आरोप करणारेच आज त्यांना सन्मानाने सत्तेत घेऊन मिरवितात तेंव्हा गुन्हेगारीला प्रतिष्ठा आणि राजाश्रय प्राप्त होतो. कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत तर राज्याला गृहमंत्री आहे की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अगदी राजरोसपणे कुणीही, कधीही भररस्त्यात गोळीबार करतो, हत्यारे नाचवित तोडफोड करतो, कोणीही कशीही गाडी चालवून अपघात करतो, शासकीय रुग्णालयांत रक्ताचे नमुने बदलले जातात. अंमली पदार्थ कुणाकडेही सहज सापडतात. पोलीस खात्याला हे सगळं दिसत असून त्यांना हे आवरता येत नाही हि वस्तुस्थिती आहे.

राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेची घडी पुर्णतः विस्कटली असून गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामध्येही महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. आपले हे अपयश लपविण्यासाठी आणि स्वस्त प्रसिद्धी मिळविण्याच्या हव्यासापोटी सत्ताधारी रोज नव्या क्लृप्त्या लढविताना दिसतात. अलिकडच्या काही महिन्यांपासून विशेषतः लोकसभा निवडणूकीत जनतेने त्यांना आरसा दाखविल्यानंतर सरकारला अचानक जनतेच्या बाबतीत उपरती झाल्याचे दिसते आहे. आत्ता नवनवीन योजनांची घोषणा करणाऱ्यांनी लोककल्याणकारी योजनांची एकेकाळी 'रेवडीवाटप' अशा शब्दांत खिल्ली उडविली होती. आता मात्र त्यांना गरिबांच्या हिताची काळजी वाटू लागली आहे. बहिणीला दरमहा दीड हजार दिल्याने सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर ती सुरु होते. आत्ताच्या घडीला महिला सुरक्षेच्या बाबतीत हे सरकार डोळे मिटून स्वस्थ बसलेले दिसते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांना सुरक्षाकवच प्रदान करणारा शक्ती कायदा आणण्यात आला होता. दोन्ही सभागृहांच्या मंजूरीनंतर तो राष्ट्रपती महोदयांकडे स्वाक्षरीसाठी गेला. त्यांनी त्यावर सही देखील केली त्यालाही दोन वर्षे उलटून गेली परंतु त्याची अधिसूचना अद्यापही निघालेली नाही. या एकाच मुद्यावरुन राज्यातील सत्ताधारी महिला सुरक्षेच्या बाबतीत किती गंभीर आहेत आणि त्यांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे याची झलक मिळते.

महागाईच्या मुद्यावर हे सरकार चकार शब्द काढत नाही. स्वयंपाकाच्या सिलिंडरचे दर या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात जवळपास दुपटीहून जास्त झाले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ देखील मोठी आहे. त्यामुळे घरखर्चाचे बजेट साफ कोलमडून पडले. प्रत्येक गोष्ट ही दुपटीने-तिपटीने महाग झालेली आहे. तर दुसरीकडे घरटी उत्पन्नाच्या बाबतीत त्या तुलनेत नगण्य वाढ झालेली दिसते. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ कसा घालायचा या विवंचनेत राज्यातील प्रत्येक महिला आहे. तिकडे खेड्यापाड्यांत शेतात राबणाऱ्या बहिणीच्या पीकांना योग्य तो भाव देण्याबाबत या सरकारला काहीही सुचत नाही. खेड्यापाड्यांतील भगिनी रोज पहाटे उठून जनावरांचा गोठा स्वच्छ करते, जनावरांना वैरण घालते, धारा काढते आणि डेयरीवर घालण्यासाठी दूध घेऊन जाते. पण तिच्या रोजच्या काबाडकष्टाची योग्य किंमत हे सरकार देत नाही. ती बहिण रोज निराश-हताश होऊन उद्या तरी चांगला भाव मिळेल अशा आशेवर दिवस ढकलते आणि कसाबसा संसाराचा गाडा रेटते. एवढंच नाही तर अनेक बहिणींच्या गावातील मुलांच्या शाळा बंद करुन त्यांचे इतरत्र समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्या या भगिनी मुलं शाळेतून सुरक्षितपणे घरी परत येईपर्यंत धास्तावलेल्या असतात. शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची शिष्यवृत्ती थकलेली आहे. तर शिकलेल्या मुलांच्या हाताला काम नाही.त्यामुळे प्रचंड अशा नैराश्याच्या गर्तेत हि मुलं अडकली आहेत. भरतीप्रक्रियेत रोज नवे घोटाळे होतात आणि जागा भरल्या जात नाहीत. अनेक निराधार, एकल महिलांचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही अशा एक ना अनेक संकटांचा राज्यातील भगिनी सामना करीत आहेत.

सरकारच्या या नाकर्तेपणाला कंटाळून लोकसभा निवडणूकीत महिलांनी मताधिकाराचे शस्त्र वापरुन सत्ताधारी पक्षांचा सपशेल पराभव केला. हा दणका बसल्यानंतर सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी वेगवेगळ्या योजना आणत आहे. मात्र बहिणीचे आरोग्य, आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षण आणि सुरक्षा याबाबत फारसे काही करण्याची इच्छा नसावी हि खेदाची बाब आहे. त्यातही अधिक संतापजनक बाब म्हणजे पंधराशे रुपये खात्यावर आल्यावरही जर यांना मतदान केले नाही तर पैसे वसूल करण्याची भाषा हे सत्ताधारी करतात. हे पंधराशे रुपये मिळाल्यानंतर आमच्याच चिन्हासमोरील बटण दाब व आम्हालाच आशीर्वाद द्या हि सुद्धा एकप्रकारची धमकीच होय. बहिणीचं नातं, प्रेम आणि विश्वास विकत घेता येत नाही, ते निखळ आणि निर्व्याज असते व त्यात व्यवहार नसतो याचा विसर या लोकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात यांना बहिण-भाऊ या नात्याच्या पावित्र्याशी, त्या अनुषंगाने येणाऱ्या जबाबदारीशी काहीही देणेघेणे नाही हे उघड आहे. खरेतर हे बहिणींच्या हिताचे रक्षण करणारे सरकारच नाही. यांना स्त्री-पुरुष समतेचा विचार समजलेला नाही आणि त्या विचाराशी यांचे काही देणे-घेणे देखील नाही. निवडणूका जिंकण्यासाठी काहीही करणारे हे लोक आहेत.

संपन्न, समृद्ध अशा महाराष्ट्राचे या लोकांच्या सत्ताकाळात झालेले औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय नुकसान प्रचंड मोठे आहे. महाराष्ट्र हे कर्तृत्त्ववान स्त्रियांनी घडविलेले राज्य आहे. माँसाहेब जिजाऊ, महाराणी ताराबाई, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, वीरांगणा चाँदबिवी, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता हिराई, पंडिता रमाबाई यांसारख्या असंख्य ज्ञात अज्ञात कर्तबगार महिलांनी महाराष्टाच्या प्रगतीची एक एक वीट रचलेली आहे, याची आठवण या सत्ताधाऱ्यांना करुन देण्याची गरज आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण करायचे असेल आदरणीय पवार साहेबांनी आणलेल्या महिला धोरणाची आठवण काढावी लागेल. महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय पवार साहेबांनी तीन दशकांपुर्वी घेतला होता. पण हे करताना त्यांनी विविध समाजघटकांना विश्वासात घेतले. अनेक बैठका घेतल्या. विचारविनिमय केला, सर्वांना सामावून घेत, आपला विचार पटवून देत,सर्वांचा पाठिंबा मिळवित हे धोरण आणले गेले. यासाठी दीड -दोनशे कोटींची उधळपट्टी करण्याची आणि उथळ प्रचार व प्रसार करण्याची गरज भासली नाही.सर्वसमावेशकता आणि आश्वासकता त्यांनी जपली म्हणूनच महिला धोरणाची फळे आज खेड्यापाड्यांतील महिलांना चाखायला मिळत आहेत. मुलींना मुलांच्या बरोबरीने संपत्तीमध्ये अधिकार देण्याचा विषय असो किंवा संरक्षण दलांमध्ये संधी देण्याचा मुद्दा, महिलांच्या उन्नतीवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निर्णयांमुळे महिला खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणाच्या वाटेवर चालू लागल्या. वर्तमान काळात महाराष्ट्रातील महिला विविध संकटातून जात आहेत. त्यांना येथे सुरक्षित परिवेश नाही. सामाजिक समतोल ढासळलेला आहे. महिलांना योग्य सन्मान मिळत नाही याचे मनापासून वाईट वाटते. मला कोरोना काळाची आठवण होते. या काळात उद्धवजी ठाकरे यांनी मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून मुख्यमंत्रीपद भुषविले. राज्यातील प्रत्येक महिलेची सुरक्षा, उपचार आदी सुनिश्चित केले. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून हा उद्धवजींसारखा आश्वासक भाऊ महिलांना लाभला. या सगळ्यांना साथ देण्यासाठी राहूल गांधी यांच्यासारखा निर्मळ मनाचा नेता सोनियाजी आणि प्रियांकाजी यांच्या साथीने उभा आहे. महिला सक्षमीकरणाची खरी सुरुवात करणारे आदरणीय पवार साहेब सोबतीला आहेत. हि आश्वासकता, सकारात्मकता आणि खऱ्या अर्थाने प्रागतिक विचार घेऊन आम्ही महाविकास आघाडीच्या रुपाने उभे आहोत. महविकास आघाडी सरकारमध्ये लाडक्या बहिणीचे सर्व लाभ कायम राहतील व त्यात वाढही होईल. यासोबतच त्यांचा सन्मान, सुरक्षा, उन्नती, सक्षमीकरण याला आमचे प्राधान्य राहील याची खात्री यानिमित्ताने देते.