कॅबिनेटमध्ये मंत्री एकमेकांशी चर्चाच करत नाहीत. सत्तेतील दोन मंत्री माध्यमांतून एकमेकांवर टीका करतात. याचा अर्थ कॅबिनेटमध्ये त्यांचे बोलणे होत नाही. पण, या सगळ्यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वांना एकत्र बसवावे. अधिवेशन बोलावत मार्ग काढावा,' असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 'राज्यातील दुष्काळी स्थितीसाठी केंद्राकडे केवळ 2 हजार 600 कोटींची मागणी केली आहे. एवढ्या रकमेतून कशी मदत करणार?' असा सवाल खा. सुळे यांनी केला. 'दुसरीकडे मंत्रालयाच्या बिल्डिंगसाठी 7 हजार कोटींची तरतूद केली जात आहे. मंत्रालयाची बिल्डिंग चांगली असताना दुसरी बांधण्याचे काही कारण नाही. या पैशातून दुधाला अनुदान, सरसकट कर्जमाफी, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न सुटू शकतील.'असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.