'हल्ले करा; गोळ्या घाल्या; पण आम्ही झुकणार नाही'
पुण्यात डॉ. विश्वंभर चौधरी, पत्रकार निखिल वागळे आणि ॲड असिम सरोदे यांच्यावरील हल्ल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यातूनच त्यांनी महायुती सरकारला चॅलेंज दिले आहे. माझ्यावर गोळी चालवली तरी ही सुप्रिया सुळे कोणत्याही दडपशाहीसमोर झुकणार नाही. लोकशाही वाचविण्यासाठी त्यांनी आमच्या गाड्या फोडल्या किंवा हल्ले करून आमचा जीव घेतला तरी आम्ही घाबरणार नाही, असे आव्हान त्यांनी दिले.
पुण्यात सामाजिक कार्यकर्त्यांवर झालेला हल्ला निषेधार्ह आहे, त्या घटनेचा मी जाहीरपणे निषेध करते. देशात सर्वत्र दडपशाही सुरू आहे. लोकशाही कुठेही दिसत नाही. सुसंस्कृत म्हणवल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात आज सर्वत्र गुंडाराज बोकाळला आहे. या झुंडशाहीच्या विरोधात आम्ही प्राण पणाला लावून लढणार आहोत, असेही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
बारामती मतदारसंघातील लढतीबाबत सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले. बारामतीत माझ्याविरोधात कोणीही निवडणूक लढवली तरी माझी काही एक हरकत नाही. लोकशाहीत विरोधक असायलाच हवा. पण तो दिलदार असावा, एवढी अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पाणी, बेरोजगारी आणि शेतीमालाला न मिळणार हमीभाव ही तीन आव्हाने बारामती मतदारसंघात आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती घटत चालली आहे. ती वाढविणे गरजेचे आहे. पण जोपर्यंत शेतीपिकांना हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण भागतील लोकांची क्रयशक्ती वाढणार नाही, असा दावा सुळे यांनी केला.
केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविण्याचे बंद केले तर या देशाचे काय होईल, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. उपोषणे, आंदोलने करूनही सरकार ऐकत नाही. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधात लढण्यासाठी आमच्यापुढे मार्गच शिल्लक राहिला नाही.
सरकारने आंध्र प्रदेश, ओरिसा येथील आरक्षणाचे प्रश्न विधेयकाद्वारे लोकसभेत मांडले. पण, राज्यातील धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला जात नाही. त्यावर केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न पाठविला नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारची यावर काय भूमिका आहे, असा सवाल सुळे यांनी केला. मराठा आरक्षणप्रश्नी मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागत आहे; म्हणजे सरकारने त्यांची फसवणूक केली आहे, हे सिद्ध होते.
महाराष्ट्रावर केंद्र सरकारचा कसला राग आहे, कुणास ठावूक. आपल्याकडी गुंतवणूक दुसऱ्या राज्यात वळविली जाते. इतर राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्न सुटतात. मात्र, महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडविले जात नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.