मा . देवेंद्र फडणवीस ,
मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र ,
…………सस्नेह नमस्कार,
… माझ्या मतदार संघातील भोर तालुक्यात येणारा रायरेश्वरचा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक अनन्यसाधारण महत्व ठेवून आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी या किल्ल्यावरील मंदिरात स्वराज्यस्थापनेची शपथ घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मावळ्यांसोबत दिग्विजयासाठी सज्ज झाले आणि या महाराष्ट्राच्या मातीने एक अद्वितीय इतिहास घडताना पाहिला.
इतिहासाच्या या खऱ्या सोनेरी पानाचे साक्षीदार असणारा किल्ला आणि शिवरायांच्या या ठेव्याची काळजी घेणारी तिथली जनता आज एका वेगळ्याच सरकारी संकटाला तोंड देत आहे. एक असे संकट जे या किल्ल्यावर राहणाऱ्या चिमुकल्यांच्या भविष्यावरच उठले आहे. त्या ४००० फुटाहून अधिक उंचावर असणाऱ्या किल्ल्यातील एकमेव शाळा बंद करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. रायरेश्वरच्या पठारावर असलेल्या इतर दोन शाळादेखील सरकार कमी पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करायला निघाले आहे.
कमी पटसंख्या म्हणजे कमी गुणवत्ता असे तद्दन भंपक आणि अशास्त्रीय कारण सांगत, शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत पुणे जिल्ह्यातील ७६ तर राज्यातील तब्बल १३१४ शाळा सरकार बंद करणार आहे. हि संख्या अजून वाढेल याचे पूर्ण संकेत मिळत आहेत. ज्या राज्यात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन स्त्री-पुरुष जनतेच्या शिक्षणाचा पाया रचला, ज्या भूमीच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुलामी आणि अशिक्षिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या समाजाला ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हा कानमंत्र दिला, जेथील कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या ‘रयत’ ने शिक्षण खेडोपाडी नेले त्या राज्याचे सरकार आज शाळा बंद करायला निघाले आहे. कोणताही अभ्यास न करता, ग्रामीण जनतेला विश्वासात न घेता, परस्पर घेतलेल्या या संविधानविरोधी निर्णयाला मी आणि माझा पक्ष पूर्णपणे विरोध करीत आहोत.
आत्तापर्यंत केवळ शिक्षकांच्याच मुळावर उठलेल्या आपल्या सरकारने आता राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीही खेळायला सुरुवात केली आहे.
जेव्हा मी सरकारच्या निर्णयाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकार बंद करीत असलेल्या शाळांची पूर्ण तपशीलवार यादी एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने मागितली तेव्हा कमालीची गुप्तता बाळगीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनेक शिक्षक, कार्यकर्ते आणि गावोगावीचे त्रस्त पालक यांच्याशी चर्चा केल्यावर समोर येणारे वास्तव भयावह आहे. आपल्या समोर व जनतेसमोर ते मांडणे हे मी माझे कर्तव्य समजते.
दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरकार बंद करीत आहे. कमी विद्यार्थी म्हणजे गुणवत्ता कमी असा तर्क त्यामागे आहे. बंद केल्या जाणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन ‘नजीकच्या’ शाळेत केले जाईल, गरज असल्यास वाहतुकीसाठी शासन वाहन उपलब्ध करून देईल असा दावा आहे. त्याचसोबत कमी पट असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे ‘सामाजीकीकरण’ योग्य होत नाही असाही शोध सरकारने लावला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकात आलेल्या बातमीनुसार रायरेश्वर किल्ल्यावरून रायरी गावानजीकच्या शाळेत येण्यासाठी त्या चिमुकल्यांना तब्बल ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार आहे किंवा दररोज दीड ते दोन तास पायवाटेने प्रवास करावा लागेल. मुखमंत्री महोदय, तुमचे सरकार म्हणे सगळे निर्णय अभ्यास करून घेते! हा कसला अभ्यास तुमच्या सरकारचा?
डिसेंबर महिन्यात ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात अशीच एक बातमी आली. ज्या विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता, तिथलीच आहे हि बातमी. चंद्रपुर मधल्या कोरपना तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या शाळा तुम्ही बंद करीत आहात आणि त्यातील गेडामगुडा या आदिवासी खेड्यातील शाळा तर तिथल्या आदिवासी बांधवानी एव्हढ्या कष्टाने मोठी केली आहे कि तिला ISO प्रमाणपत्र आहे. तब्बल ४०० हून अधिक शिक्षकांनी तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प बघायला भेटी दिल्या आहेत. एव्हढेच कशाला, जिवती तालुक्यातील दोन शाळा तर खालच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेशाशिवायच बंद केल्या आहेत म्हणे. असा अभ्यास जर का तुमचे सरकार करीत असेल तर जनता तुम्हाला नक्कीच नापास करेल याची खात्री बाळगा.
राज्याचे माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी तर कमी पटाच्या शाळेत सामाजीकीकरण होणे अवघड असते या दाव्यातील हवाच सकाळ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात काढून टाकली आहे. ते म्हणतात, सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शाळेचा काही प्रमाणात नक्कीच वाटा असतो; पण विद्यार्थी जिथे राहतात तिथल्या समाजाचा, त्यांच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि प्राणी, पक्षी, वनस्पती अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचा वाटा आणखीच महत्त्वाचा असतो. आयुष्यात जे कधीच शाळेत गेले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, त्यांचेही सामाजिकीकरण शिक्षित व्यक्तींपेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे वातावरण गावात निर्माण होते, हे विसरून कसे चालेल?’
किशोर दरक यांच्यासारख्या शिक्षण तज्ञांनी देखील कमी विद्यार्थी म्हणजे कमी गुणवत्ता या भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. जर एखाद्या गावाची लोकसंख्याच ४००-५०० असेल तेथे पट १० पेक्षा कमी असेल यात नवल ते काय? पण यावरून त्या शाळेची गुणवत्ता कमी हा निकष कसा काय निघतो? पुण्यामध्ये ‘अ’ दर्जाच्या शाळादेखील तुम्ही गुणवत्तेच्या नावाखाली बंद करीत आहात, हे आपल्याला अधिकाऱ्यांनी सांगितले नाही काय? माझ्या दौऱ्यामध्ये मी एकदा बीड जिल्ह्यातील जरेवाडी येथील शाळेला भेट दिली होती. केवळ ३५० लोकसंख्येच्या या गावातील शाळेचा पट ५०० पेक्षा जास्त आहे. वरील सगळी उदाहरणे बघितली कि हे स्पष्ट होते कि गावाची लोकसंख्या व गुणवत्तेचा काहीही संबंध नाही.
शेजारी-शेजारी असणाऱ्या शाळा बंद करणे एकवेळ आम्ही समजू शकतो पण निदान त्यासाठी तरी काही अहवाल किंवा ग्रामपंचायतीशी मनमोकळी चर्चा आपल्या विभागाने केली का? पारदर्शक सरकारच्या गप्पा आम्ही खूप ऐकल्या गेल्या साडे तीन वर्षात, पण तुमचा कारभार तर अगदीच उलट आहे. आपल्या शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांची हि व्हिडीओ क्लिप आपण बघितली आहे का? नसल्यास एक नजर जरूर टाका.
https://www.youtube.com/watch?v=610_UOv5ibU
राज्याच्या १.११ लाख शाळांपैकी फक्त ३०,००० शाळा उरतील असे ते स्पष्ट म्हणत आहेत. म्हणजे ८०,००० शाळा बंद करणार तुम्ही? का हे महाशय सहज म्हणून कि गंमत म्हणून असले विधान करीत आहेत? तसे असेल तर काय कारवाई केलीत तुम्ही त्यांच्यावर?
शाळा बंद करण्याच्या या निर्णयाद्वारे तुम्ही इथल्या बहुजन वर्गाला शिक्षणच नाकारत आहात. या वाक्यावरून मी सुतावरून स्वर्ग गाठत आहे असा आरोप कराल माझ्यावर, पण थोडी आजूबाजूला नजर टाका आणि बघा, कोण आहेत हि छोट्या पाड्यात, वस्तीत राहणारी आणि तिथल्या शाळेत शिकणारी मुले-मुली? कष्टकरी समाजची हि मुले-मुली शिकत आहेत कारण शाळा समोर दिसतीये. उद्या ती बंद झाली तर पहिली ते पाचवीत शिकणाऱ्या मुलींना त्यांचे आई-वडील पाठवतील का दूरच्या शाळेत? शाळेत गुणवत्ता कमी वाटत असेल तर ती सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा कि शाळाच बंद करून टाकायची? मुख्यमंत्री महोदय, एका ठराविक वर्गालाच शिक्षणाचा अधिकार, असल्या संकुचित विचारसरणीमधून आपण बाहेर पडलो आहोत. पण, आपल्या सरकारचा निर्णय शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मार्गातील एक मोठा अडसर ठरू पाहतोय हे ध्यानात घ्या. २०१४ मध्ये आपले सरकार आल्यापासून इतिहास असो वा विज्ञान, समाजाला वास्तवापासून दूर नेऊन ‘प्राचीन’ कालखंडातील गोष्टीत गुंतवण्याचे काम मोठ्या ‘दक्षतेने’ सुरु आहे. काळाची चक्रे उलटी फिरवण्याचाच हा उद्योग आहे. आता तुम्ही शिक्षण क्षेत्रातही हेच करीत आहात. आम्ही हे होऊ देणार नाही.
गेल्या साडे तीन वर्षात तुम्ही केलेली विकासकामे भिंग घेऊनच शोधावी लागतील, मात्र एक गोष्ट तुम्ही फारच इमानेइतबारे केली आहे, ती म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाच्या जबाबदारीतून हळूहळू अंग काढून घेणे. वास्तविक प्राथमिक आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण, याबाबत सरकारने कुचराई करताच कामा नये. पण आता तुम्ही शाळा बंद करीत आहात आणि ३००पेक्षा कमी खाटा असलेली रुग्णालये खाजगी तत्वावर चालवायला देणार आहात. तुमची चुकीची आर्थिक धोरणे राज्याला डबघाईला आणत आहेत आणि यात बळी जातोय राज्याच्या भविष्याचा.
राजकारणी म्हणून नाही तर एक आई, एक पालक आणि त्याउपर एक भारतीय नागरिक म्हणून मी आपल्याला आवाहन करीत आहे. नका घेऊ असा आत्मघातकी निर्णय. नका उध्वस्त करू भविष्य चिमुरड्या मुला-मुलींचं. महाराष्ट्राला चुकीच्या वाटेवर नका घेऊन जाऊ. आपण वाट चुकताय, वेळीच भानावर या.
आपली , सुप्रिया सुळे