Supriya Sule मैदानात उतरल्या; विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आझाद मैदान गाजवले आहे. या आंदोलनाला आज राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट उपस्थित राहून समर्थन दिलं. आंदोलक शिक्षकांनी सुळे यांच्याशी संवाद साधताना स्पष्टपणे सांगितलं की, ''सगळं तुमच्या भावाच्या हातात आहे, बहीणीचं भाऊ ऐकेल.'' यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ''माझा भाऊ (अजित पवार) अर्थमंत्री असला तरी सरकारचा चेहरा आणि निर्णयप्रक्रियेचा अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे फडणवीसांनी निर्णय घ्यायला हवा.''
शिक्षक आंदोलनाची तीव्रता पाहून सुप्रिया सुळे यांनी उद्या दिवसभर शिक्षकांसोबत आंदोलनात राहण्याचं आश्वासन दिलं आहे. याशिवाय त्यांनी आमदार रोहित पवारांना फोन करून विधानभवनात हा विषय मांडण्याचे निर्देश दिले. त्या म्हणाल्या, ''मी दोन-तीन शिक्षकांना घेऊन थेट विधानभवनात जाते आणि सरकारशी चर्चा करते. उद्या मी शरद पवारांचीही तुमच्याशी भेट घालून देते. शाळा बंद ठेवणं ही गंभीर बाब आहे, पण सरकारला जर वेळ नाही, तर आपण लढायला हवं.''
या आंदोलनामागचं मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अधिवेशनात घेतलेला निर्णय. त्यानुसार राज्यातील ५,००० खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने २० टक्के अनुदान दिलं जाणार होतं. मात्र १० महिने उलटूनही एकाही शाळेला प्रत्यक्ष निधी मिळालेला नाही. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
सध्या राज्यात ५,८४४ अंशतः अनुदानित शाळा आहेत. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. एकूण ८,६०२ प्राथमिक शिक्षक, २४,०२८ माध्यमिक शिक्षक आणि १६,९३२ उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी काम करत आहेत. सरकारच्या उदासीनतेमुळे या सगळ्यांवर आर्थिक संकट कोसळलं आहे.
सरकारने जाहीर अनुदान देण्याचं आश्वासन दिलं, पण अद्याप पुरवणी मागणीही अधिवेशनात मांडलेली नाही. त्यामुळे आंदोलन अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंदोलनाचे समन्वयक संजय डावरे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, ८ व ९ जुलै रोजी राज्यातील सर्व संबंधित शाळा बंद राहणार आहेत आणि सर्व शिक्षक आझाद मैदानावरील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. शिक्षकांचा हा संघर्ष आता केवळ आर्थिक मदतीसाठी नाही, तर त्यांच्या हक्कासाठी लढा आहे. सरकारने जर लवकर निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
