[Etv Bharat]पहलगाम हल्ल्यासंदर्भात सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारकडं केली 'ही' मागणी; पुरंदर विमानतळ वादावरुनही ठणकावलं
बारामती (पुणे) : पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर भारतानं पाकिस्तानसोबतचे सर्व राजनैतिक संबंध तोडले आहेत. देशभरात पाकिस्तानविरोधात रोष आहे. 'एलओसी'वर तणावाची परिस्थिती आहे. या कठीण काळात देशातील विरोधी पक्षांनी सरकारला पाठिंबा जाहीर केलाय. त्यातच आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक मागणी केंद्र सरकारकडं केली आहे.
विशेष अधिवेशन घ्या : "पहलगाममधील हल्ला हा भारतावरील हल्ला आहे. हा देशावर झालेला हल्ला आहे. त्यामुळे देशावर जेव्हा हल्ला होतो, तेव्हा सर्वांनी एकत्र असायला हवं असतं. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली तेव्हा आम्ही सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलो. पुढील दोन आठवडे आम्ही याबाबत सरकारला काही बोलणार नाही. टीका करणार नाही असं सरकारला सांगितलं होतं. भारताचं ऐक्य, शांतता जपण्याची आमची सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे, असं आम्ही त्यावेळी सांगितलं होतं. आता सरकारनं एक अधिवेशन घ्यावं. पहलगाम घटनेचं काय झालं हे पार्लमेंटला सांगावं , देशाला सांगावं, त्यामधून सरकारने त्यांची पुढील भूमिका काय आहे? ते स्पष्ट करावं," अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलीय.
बैठकीत तोडगा नाही : पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ बाधित शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये दोन दिवसांपूर्वी संघर्ष झाला होता. शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली होती, तर पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला होता. यामध्ये शेतकरी आणि पोलीस दोघेही जखमी झाले होते. यानंतर पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले होते. त्या संदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे आणि पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांच्या उपस्थितीत विमानतळ बाधित ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ यांची संयुक्त बैठक सासवड येथे पार पडली "सरकारनं पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न संवेदनशील हाताळावा," अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. "आंदोलकांवर दाखल गुन्ह्यासंदर्भात पोलीस अधीक्षकांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्याचा सर्व अभ्यास करून दोन-चार दिवसात पोलीस त्यातून मार्ग काढतील," असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, या आंदोलनात गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांना यातून तातडीचा कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
सर्व पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी चर्चा : "विजय शिवतारे, संजय जगताप, अशोक टेकवडे, संभाजी झेंडे, दिगंबर दुर्गाडे या सर्वांशी फोनवरून माझं बोलणं झालं आहे. ते शेतकऱ्यांबरोबर आहेत. सहा मुलांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्यासाठी भालेराव नावाचे वकील कोर्टात उभे आहेत. त्यांना जामीन व्हावा यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ते कोण तेही दहशतवादी नाहीत. सरकारने अतिशय संवेदनशील निर्णय घ्यावा. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना भेटणार आहे," असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.
विकासाला पाठिंबा पण... : "देशातील, महाराष्ट्रातील कुठल्याच विकासाला आमचा विरोध नाही. पण, विकास अशाच ठिकाणी व्हावा जिथे शेवटच्या शेतकऱ्याचं समाधान होईल. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत सरकारने कुठल्याही उपक्रमासाठी जमीन हस्तांतरण करू नये. मग तो पुरंदरचा एअरपोर्ट असू दे किंवा हवेलीचा रिंग रोड असू दे. राज्य सरकारला हात जोडून विनंती आहे. जे काही कराल ते लोकांना विश्वासात घ्या. शेतकऱ्यांचा मान सन्मान करा. महाराष्ट्र सरकारने संवेदनशीलपणा दाखवावा. कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही ही खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे," असं सुळे म्हणाल्या.
निर्णयाचं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वागत केले : "अनेक महिने आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची मागणी करत आहोत. निवडणुका रखडल्याने त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य माणूस भरडला जातो. पण, आता सरकार निवडणूक कशा घेणार? आरक्षणाचं काय? वगैरे वगैरे काही सूचनाही आल्या आहेत असं दिसतंय. एकदा ती ऑर्डर आली की नक्की आपल्याला कळेल की त्याच्यात काय काय गोष्टी आल्या आहेत," असं म्हणत या निर्णयाचं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वागत केले.
