[Maharashtra Mirror]‘लाडकी बहीण’ योजनेत 4800 कोटींचा घोटाळा? सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप, सरकारला धारेवर धरले!
पुणे :- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे Supriya Sule यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेत Ladki Bhain Yojana तब्बल 4800 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा बॉम्बगोळा टाकत एकच खळबळ उडवून दिली आहे. थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित करण्याच्या (Direct Beneficiary Transfer – DBT) प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरच त्यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले. इतक्या चाळण्या असताना पुरुष लाभार्थी या योजनेत घुसलेच कसे, असा थेट सवाल त्यांनी विचारला असून, राज्य सरकारने या घोटाळ्याची सामूहिक जबाबदारी घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
पत्रकार परिषदेत सुळे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, "लाडकी बहीण योजनेत भ्रष्टाचार झाला आहे. पण त्यासाठी मी या खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरेंवर आरोप करणार नाही. मी कोणावरही खोटे आरोप करत नाही, करणार नाही. सरकार कसे चालते हे मला माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कुणावरही खोटे आरोप करणार नाही. आदिती तटकरेंवर आरोप करणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांच्या संशयाची सुई नेमकी कोणावर आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी 4800 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा थेट आकडाच समोर आणला. सरकारने जी आकडेवारी दिली, त्यातूनच हा घोटाळा झाल्याचे उघड होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा घोटाळा कुणी केला, कसा केला, त्यात कोणाचा सहभाग आहे – बँकेचा आहे की अन्य कुणाचा, यावर मात्र त्यांनी काहीही सांगितले नाही. त्यांच्या या गंभीर आरोपानंतर आता सरकारी गोटातून त्यावर काय प्रतिक्रिया उमटते, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर (DBT) प्रक्रियेतून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतात. त्यासाठी अनेक नियम आणि चाळणी प्रक्रिया असून, प्रत्येक कागदपत्र, आधार कार्ड आणि बँकेचे तपशील तपासले जातात. यावर बोट ठेवत सुळे यांनी सवाल केला, "लाडकी बहीण योजनेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसा गेला. मग त्यावेळी पुरुषांच्या खात्यात पैसा जात आहे हे समोर आले नाही का?" यामुळे त्यांनी 'डिजिटल इंडिया'च्या कारभारावरही थेट आक्षेप नोंदवला. डीबीटीतून पुरुषांच्या खात्यात पैसा वळता होणे म्हणजे 'डिजिटल इंडिया'चे अपयश असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने आता या घोटाळ्याची सामूहिक जबाबदारी घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
