[ETV Bharat]"राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनं, मुख्यमंत्र्यांनी मार्ग काढावा

'तू-तू मै-मै' थांबवून सरकारनं मूलभूत सुविधांवर लक्ष द्यावं" - खासदार सुप्रिया सुळे

दौंड : "आज देशासमोर महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार अशी फार मोठी आव्हानं आहेत. त्यामुळे 'तू-तू मै-मै'मध्ये पडण्यापेक्षा माझ्या कांद्याला भाव द्या, वाढलेली महागाई कमी करा, तरुणांच्या हाताला काम द्या आणि रेल्वेचे थांबे वाढवा," अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. "सध्या 'खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मोठ्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठीच अशा फालतू चर्चा केल्या जातात. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की, तुमचं 200 आमदारांचं सरकार आहे आणि तुमची सत्ता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आहे. त्यामुळे या सरकारनं मूलभूत सुविधांवर थोडं लक्ष दिलं, तर महागाई व भ्रष्टाचारात भरडल्या जाणाऱ्या सामान्य माणसाला न्याय मिळेल," असं खासदार सुळे दौंड येथे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आज दौंड तालुक्याच्या दौऱ्यावर होत्या. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी विविध ठिकाणी भेटी दिल्या. यानंतर दौंड शहरातील जिल्हा बँकेच्या शाखेमध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी दौंड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष रामभाऊ टुले, सचिन गायकवाड, अजित शितोळे, चैतन्य पाटोळे, केतन वायभासे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

जरांगेंचा शिंदेंच्या सभेला इशारा, सुळे काय म्हणाल्या?

मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभेला इशारा दिला असून, शिंदेंनी त्या ठिकाणी येऊ नये असं सांगितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ''सध्या राज्यात अनेक आंदोलनं सुरू आहेत. या सरकारच्या काळात प्रत्येकालाच रस्त्यावर का उतरावं लागत आहे? राज्यात सद्यस्थितीला अनेक गंभीर प्रश्न असून ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. कुठे आदिवासी मुले उपोषणाला बसली आहेत, तर कुठे अंगणवाडी सेविकांचा पोषण आहाराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व घटकांशी सकारात्मक चर्चा करून सन्मानानं मार्ग काढायला हवा."

"या भागाची लोकप्रतिनिधी म्हणून मी नेहमीच आमचे मित्रपक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत असते. दर तीन महिन्यांनी मी मित्रपक्ष आणि कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेते. याशिवाय, जनतेच्या प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर शासकीय कार्यालयांनाही नियमितपणे भेटी देत असते," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

''दौंडकरांनी रेल्वेसाठी जमिनी देऊन फार मोठा त्याग केलाय''

सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या, "रेल्वेच्या प्रश्नांसंदर्भात माझी दर महिन्याला बैठक होते. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे मी सातत्यानं पाठपुरावा करत असते. सध्या देशात 'काश्मीर ते कन्याकुमारी' सर्वच ठिकाणी रेल्वेचे अनेक थांबे बंद करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे रेल्वेचंच नुकसान होत आहे. आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे, पुण्याहून पंढरपूरला जाणाऱ्या 'वंदे भारत' एक्सप्रेसला आता दौंडमध्ये थांबा देण्यात येत आहे. दौंडकरांनी रेल्वेसाठी जमिनी देऊन फार मोठा त्याग केला आहे, ज्यामुळे रेल्वेचं मोठं काम होऊ शकलं. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनानं याबाबतीत थोडी माणुसकी दाखवून दौंडकरांच्या प्रति संवेदनशील राहिलं पाहिजे. सध्या दौंडहून पुण्याला जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी होते, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि नोकरदार नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. म्हणूनच या ट्रेनला डबे वाढवून देण्याची अत्यंत गरज आहे."

मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याबाबत सुळे म्हणाल्या...

"लाडकी बहीण योजनेतून जवळपास एक कोटी बहिणींना वगळण्यात आलं आहे, ही वस्तुस्थिती आम्ही गेले वर्षभर सांगत आहोत. यामुळे आता लाडक्या बहिणी स्वतः आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत'', असं सुळे म्हणाल्या. दुसरीकडे, 'भारतात एकही मुस्लिम असू नये असं म्हणणारा व्यक्ती हिंदू असू शकत नाही', असं वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आहे. यावर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ही लोकशाही असून प्रत्येकाला आपापले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोहन भागवत यांच्या या वक्तव्याबाबत तुम्ही त्यांच्या मित्रपक्षांनाच प्रश्न विचारला पाहिजे.

पुण्यात गणेशोत्सवात 'डीजे'च्या वापराबाबत सुळेचं मत

पुण्यात आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या 'डीजे'च्या वापराबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या संदर्भातील एका प्रश्नावर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ''जर सर्वच पुणेकरांची हीच इच्छा असेल, तर त्यांनी एकत्र येऊन प्रशासनाकडे अधिकृतपणे 'डीजे मुक्ती'ची मागणी करावी. तसेच, पुणेकरांच्या या सामूहिक भावनेची आणि मागणीची राज्य सरकारनंही गांभीर्यानं नोंद घेतली पाहिजे."