[Loksatta]‘‘टोकाचे मतभेद असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे…’’,

सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्याने पुन्हा नवीन राजकीय चर्चांना उधाण

नागपूर: काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीत पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांनी शरद पवार यांची भेट घेतल्याची माहिती नुकतीच समोर आली होती. दिल्लीत जंतर मंतर येथे दिल्ली पोलिसांनी २० जुलैला आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे पंतप्रधान मोदी यांना संसदेत भेटले होते. यावेळी शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात तब्बल अर्धा तास चर्चा झाली होती. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल हे शरद पवार यांना भेटायला गेले. तसेच अलीकडेच अजितदादा गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही अमित शाह यांची भेट घेतली होती. शरद पवार गटाच्या खासदारांनीही पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. त्यामुळे शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएसोबत सत्तेत सामील होणार, अशी जोरदार चर्चा आहे. अशातच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी केले विधान सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देणारे ठरले आहे. काय म्हणाल्या त्या पाहूया. शालेय व उच्च शिक्षण क्षेत्रासमोरील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्यावतीने नागपूर व अमरावती विभागाचे संयुक्त अधिवेशन रविवारी कमला नेहरू महाविद्यालय, सक्करदरा येथे आयोजित करण्यात आले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते अधिवेशनाचे उद्घाटन करण्यात आले.

अनेक वर्षे सत्तेत राहिलो. मात्र, आता नवनवीन मुद्यांवर आम्हाला आंदोलन करावे लागते. आम्हाला तर आंदोलन करण्याची सवयच नव्हती. आता शिक्षण संस्थाचालक आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची भाषा करत आहेत. परंतु, संस्थाचालकांनी आंदोलन करणे उचित नाही. राज्यावर फार मोठे आर्थिक संकट आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्यापेक्षा पुढील तीन महिने एक समिती तयार करून सरकारसोबत चर्चा करून विविध विषयांवर मार्ग काढायला हवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आमचे टोकाचे मतभेद असले तरी ते आपल्या प्रश्नाला न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

शिक्षण संस्थाचालकांनी प्रतिष्ठा मिळवावी

महाराष्ट्रात शिक्षण संस्थांची स्थापना ही मोठा उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन झाली आहे. राज्यातील तळागळातील विद्यार्थ्याने शिक्षण घ्यावे हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यामुळेच सरकारी शाळांसोबत अनुदानित शाळा सुरू करण्यात आल्या. परंतु, आज या शाळांची अवस्था प्रचंड वाईट आहे. याला शासन जबाबदार आहे. शाळांचे अनुदान आणि कर्मचारी भरती बंद झाल्याने ही वेग आल्याचा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला. यासोबत आता शिक्षण संस्था चालकांची समाजातील प्रतिष्ठाही कमी झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे संस्थाचालकांनी आपली प्रतिष्ठा कशी वाढेल, शिक्षण संस्था चालकांकडे समाज आदराने कसा बघेल, याचा प्रयत्न करावा, असाही सल्ला दिला.