[bakharlive]शहरांच्या जवळून जाणाऱ्या रस्त्यांचे तातडीने सुरक्षा ऑडिट करा, सुप्रिया सुळे यांची मागणी

 पुणे : शहरांच्या जवळून जाणाऱ्या रस्त्यांचे तातडीने सुरक्षा ऑडिट करा. तसेच नऱ्हे ते रावेत या मंजूर असलेल्या एलिव्हेटेड मार्गासह इतर एलिव्हेटेड मार्गांचे काम तातडीने सुरु करण्याची गरज असल्याची मागणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरद पवा गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

पुण्यातील नवले पुलाजवळ सोमवारी झालेल्या भीषण अपघाताने पुन्हा एकदा रस्ते सुरक्षेचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आणला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी केलेल्या पाेस्टमध्ये म्हटले आहे की या ठिकाणी मागील काही वर्षांत अनेक अपघात झाले असून त्यात अनेकांनी प्राण गमावले आहेत. अशा घटना वारंवार होण्यामागे रस्त्यांची रचना, वाहतूक कोंडी, वेगावर नियंत्रण नसणे आणि सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे आहेत. नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी रस्ते सुरक्षित बनवणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी मांडले.
नऱ्हे ते रावेत एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या मार्गासाठी मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही. नवले पूल परिसरात वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने एलिव्हेटेड मार्ग केवळ पर्याय नाही तर अत्यावश्यक गरज बनली आहे. या प्रकल्पामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. एलिव्हेटेड मार्ग सुरू झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावरील दबाव कमी होऊन पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतील
खासदार सुळे यांनी केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना या संदर्भात नम्र विनंती करत म्हटले आहे की नऱ्हे ते रावेत दरम्यानच्या एलिव्हेटेड मार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला द्याव्यात, अशी विनंती त्यांनी पोस्टमध्ये केली. तसेच, रस्ते सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक विशेष मोहिम राबवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. अपघात टाळण्यासाठी वेग मर्यादा, वाहतूक चिन्हे, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि जागरूकता मोहिमा प्रभावीपणे राबवाव्यात. नवले पूल परिसरातील हा अपघात रस्ते सुरक्षा या विषयाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणून ठेवत आहे. पुण्यासह राज्यातील अनेक महामार्ग शहरांच्या अगदी जवळून जातात. अशा ठिकाणी वाहतुकीची घनता जास्त असल्याने अपघाताची शक्यता कायम असते. त्यामुळे शहरांच्या जवळील रस्त्यांचे सखोल सुरक्षा ऑडिट केले तर संभाव्य जोखीम वेळेत ओळखता येईल. तसेच, रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करता येतील. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.