[Nvarashtra]२२ जणांच्या मृत्यूनंतर सुप्रिया सुळे आक्रमक; राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरून सरकारला घेरले

पुणे: बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी पुणे शहर आणि जिल्ह्यात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटना, तसेच भेसळयुक्त दारूच्या सेवनामुळे २२ जणांचा बळी घेणाऱ्या अलीकडील दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि गृह विभागावर जोरदार टीका केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, त्यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, जर संपूर्ण राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण असेच बेफामपणे वाढत राहिले आणि सामान्य नागरिकांना सुरक्षित वाटत नसेल, तर सध्या सत्तेवर असलेल्या २०० आमदारांचा उपयोग तरी काय आहे? 

भोर भागातील एका जुन्या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी आठवण करून दिली की, एका निष्पाप तरुणीच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर विश्वास ठेवला होता; मात्र, आजही गुन्हेगारी कारवायांवर कोणताही प्रभावी अंकुश असल्याचे दिसून येत नाही.

प्रशासकीय यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी

सुळे यांनी पुढे नमूद केले की, जर शहराच्या 'प्रथम नागरिकाला' म्हणजेच महापौरांना अशा एखाद्या मोठ्या घटनेची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे मिळत असेल, तर त्यातून प्रशासकीय यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित होते. त्यांनी मागणी केली की, या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी. शिवाय, त्यांनी असा इशाराही दिला की, जर कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लवकर सुधारली नाही, तर त्या जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरतील आणि आंदोलन छेडतील.

'महायुती'च्या प्रतिनिधींनाही धारेवर धरले

खासदारांनी पुणे शहरातील भाजप आणि 'महायुती'च्या प्रतिनिधींनाही धारेवर धरले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, शहरात भाजपचे मोठ्या संख्येने नगरसेवक आणि आमदार असूनही, प्रशासनाला गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर वचक बसवण्यात अपयश आले आहे. भेसळयुक्त दारूच्या दुर्घटनेला प्रशासकीय अपयश संबोधत, त्यांनी उत्पादन शुल्क विभाग आणि गृह विभाग या दोन्हीच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सुळे यांनी विचारले की, प्रशासनाला या बेकायदेशीर धंद्याबाबत खरोखरच काहीच माहिती नव्हती का? त्यांनी असा आरोप केला की, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणाचा थेट परिणाम म्हणून २२ जणांना आपला जीव गमवावा लागला.