[Sarkarnama]तुम्ही त्यांना मतदान केलं तर तुम्हाला सो खून माफ

सुप्रिया सुळे यांचा सरकारवर निशाणा

 गेल्या काही दिवसांपासून निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. निधी वाटप करताना, अनुदान देताना आणि भूखंड वाटप करताना सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांना त्याचा फायदा करून दिला जात असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून केला जात आहे. बाबत आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule)यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पुणे दौऱ्यावर असताना सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari)यांनी गुंतवणूकदारांना वेळेत पैसे मिळणार नाहीत, कारण लाडक्या बहीण योजनेसाठी निधी दिला जात असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. .

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "नितीन गडकरी हे ज्या पक्षाचे नेते आहेत त्याचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात आहे. त्यामुळे ते राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती बाबत अधिक योग्य प्रकारे सांगू शकतात. गडकरी यांच्याबरोबरच राज ठाकरे आणि काही इकॉनॉमिक्स देखील राज्यातील आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचे सांगत आहेत. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे,

"राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी देखील राज्याच्या आर्थिक धोरणांबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र त्यांचं म्हणणं अद्याप सरकारने सिरियसली घेतलेलं नाही. अर्थ मंत्रालयाने देखील याबाबत आक्षेप घेतला असताना देतील सरकार काही निर्णय रेटून नेत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. देशात महाराष्ट्र हे सर्वात आर्थिक स्थैर्य असलेलं राज्य आहे. गेले पाच दशक ही त्याची ओळख टिकून आहे. मात्र राज्यातील ट्रिपल इंजिन खोके सरकारने सगळी गडबड करून टाकली असल्याची टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल पुण्यामध्ये मेट्रोच्या उद्घाटन कार्यक्रमात विरोधक हे फक्त टीका करतात आम्ही उद्घाटन आणि भूमिपूजन करतो अशी टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, काही लोक हे जाणीवपूर्वक विसरत आहेत की ते आमच्या सोबत सरकारमध्ये होते आणि मंत्री देखील होते. मात्र टीका करताना ते सोयीप्रमाणे काही गोष्टी विसरतात..

अर्थ विभागाचा विरोध असताना देखील काही सूतगिरणींना सरकारने कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "सरकारसोबत जनमत नाही. त्यामुळे ते सध्या काही नेत्यांवर मेहरबान आहेत. आपल्याला पाहायला मिळत आहे. काही दिवसापासून अर्थ मंत्रालयाने केलेला विरोधाला डावलून निर्णय घेतले जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई,पुणे, नागपूर येथील भूखंड असतील सूतगिरण्यांना अथवा कारखान्यांना निधी मंजूर करणे अशा गोष्टी सरकार काही ठराविक लोकांसाठी करीत आहे. जर तुम्ही त्यांच्यासोबत गेलात त्यांना मतदान केलं तर तुम्हाला सो खून माफ आहेत. मात्र तुम्ही विरोधात असाल तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही अशी परिस्थिती सध्या राज्यात आहे.

खासदार अमोल कोल्हे आणि मी लोकप्रतिनिधी असताना देखील डीपीडीसीचा निधी आम्हाला दिला जात नाही. आमदार अशोक पवार आणि संग्राम थोपटे यांच्या कारखान्यांना देखील निधी देण्यात आलेल्या नाही. सगळ्यांसाठी नियम कायदे हे समान असणे आवश्यक आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाही. निधी देताना शिरूर आणि बारामती वरत हे सरकार का? नाराज आहे याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. ते सरकारला विचारायला हवं असं खोचक टोला सुप्रिया सुळे यांनी लगावला.