[Sakal]संसदेतील खासदारांचा मूळ आवाज आता ऐकता येणार नाही
मोदी सरकारच्या 'या' निर्णयामागे हेतू काय?
दिल्लीत आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून जोरदार चर्चा झाली. यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक वेगळा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
संसदेत आपण निवडणून दिलेल्या खासदारंची भाषणं आवर्जून ऐकली जातात. या प्रत्येक खासदाराची संसदेत भाषण करताना आपली अशी वेगळी शैली असते. मात्र आता आपल्याला खासदारांची भाषणे त्यांच्या मूळ भाषेत तसेच आणि मूळ आवाजात ऐकता येणार नाहीत. कारण संसदेतील अधिवेशनाचे प्रसारण करणाऱ्या संसद टीव्ही या चॅनलवर आता प्रत्येक खासदाराच्या इंग्रजी किंवा इतर प्रादेशीक भाषेतील भाषणाला हिंदी व्हाईस ओव्हर दिला जातोय. त्यामुळे इंग्रजी किंवा प्रादेशीक भाषेत केली जाणारी भाषणे आता व्हाईस ओव्हरच्या मदतीने हिंदीत ऐकावी लागणार आहेत.
मात्र संसदेच्या अधिवेशनाचे प्रसारण करणाऱ्या संसद टीव्हीच्या भाषेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडीयावर पोस्ट करत आक्षेप घेतला आहे. संसदेत बोलताना खासदारांच्या इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषांमधील आवाजाच्या जागी संसद हिंदी व्हॉईस ओव्हर देणे हे गैर-हिंदी भाषिक नागरिकांचा हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच हा सेन्सॉरशिपचा प्रकार असल्याचे देखील सुळे यांनी म्हटले आहे.
सुप्रिया सुळे नेमकं काय म्हणाल्या?
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, संसद टीव्हीने या लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात खासदारांच्या इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषांमधील भाषणांच्या जागी हिंदी व्हॉईस ओव्हर देण्याची चिंताजनक प्रथा सुरू केली आणि ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दूरचित्रवाणीवरील प्रसारणादरम्यान देखील सुरू ठेवली आहे. हा सेन्सॉरशिपचा एक प्रकार आहे - यामुळे करोडो गैर-हिंदी भाषिक भारतीयांना त्यांच्या निवडलेल्या प्रतिनिधींचे मूळ शब्द त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत ऐकण्याचा अधिकार नाकारला जातोय. सरकारने हे भेदभावपूर्ण आणि संघराज्यविरोधी पाऊल त्वरित मागे घेतले पाहिजे.
Sansad TV began the alarming practice of replacing the speeches of MPs in English or regional languages with Hindi voice-overs in the first session of this Lok Sabha, and it has continued doing so in the Budget Session on the television broadcast. This is a form of censorship—it…
— Supriya Sule (@supriya_sule) July 22, 2024
