[Loksatta]मारहाणीची 'एसआयटी' चौकशी हवी; विरोधकांची लोकसभेत मागणी, मोदी-शहांवर टीका

नवी दिल्ली : जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या क्रूर मारहाणीची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) सखोल चौकशी झाली पाहिजे, विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे आदेश कोणी दिले हे समजलेच पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी मंगळवारी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षांतील गैरप्रकार प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' वरील चर्चेदरम्यान केली.

आंदोलनात जबर जखमी झालेली विद्यार्थिनी दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात आयसीयूमध्ये असून, मृत्यूशी झुंज देत आहे. तिच्या आईची अवस्था काय झाली असेल याचा विचार करा. या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रुधूर, पेलेट गन्स आणि एके-४७ चा वापर करण्याची गरज काय होती, केंद्रीय गृहमंत्री की, पंतप्रधान, यापैकी कोणी पोलिसांना अत्याचार करण्याची परवानगी दिली, महिलांना का मारहाण केली, त्यांचे कपडे का फाडले गेले, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे केंद्र सरकारला द्यावी लागतील, असा इशारा काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी मंगळवारी दिला.

जंतरमंतरवर जमलेली मुले गावांमधून, छोट्या शहरांमधून, मोठ्याही शहरांतून आलेली होती. त्यांचे पालक त्यांच्या शिक्षणासाठी दागिने विकतात, जमीन गहाण ठेवतात आणि आयुष्यभराची पुंजी खर्च करतात. आज या विद्यार्थ्यांना असे वाटू लागले आहे की, कष्टापेक्षा बेईमानीला महत्त्व आहे. हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. गेल्या दशकात १५२ परीक्षांचे पेपर फुटले. मात्र, एकालाही शिक्षा झालेली नाही. सरकारने कारवाई न केल्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास उडाला, असे त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे सहकारी वास्तव स्वीकारायला तयार नाहीत. जनमतावर आणि संवादावर आपण नियंत्रण ठेवू शकतो असे त्यांना अजूनही वाटते, असा टोलाही प्रियंका गांधींनी हाणला.

धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यावा लागणे ही लज्जास्पद बाब आहे पण, त्यांचे संसदेमध्ये स्वागत एखाद्या मोठ्या हिरो असल्यासारखे केले गेले. पंतप्रधानांनी अहंकार सोडला पाहिजे. या विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पंतप्रधानांनी समाजमाध्यमांवरील रील करताना अँगल बदलला, त्यापेक्षा त्यांनी मनाचा अँगल बदलला तर व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल, अशी उपहासात्मक टीकाही प्रियंका गांधींनी केली.

'एनडीए'चे नेते काय म्हणतात बघा -सुळे
दिल्लीत असो वा काश्मीर किंवा कन्याकुमारी वा देशातील तर कुठल्याही शहरांमध्ये असो जिथे जिथे विद्यार्थी आंदोलकांना पोलिसांनी मारहाण केली त्या प्रत्येकाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडली. त्यासाठी केंद्र सरकारने एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी केली.

विरोधक केंद्र सरकारला जाब विचारत आहेतच, पण, ह्य्एनडीएह्णतील घटक पक्षांतील नेतेही विरोधात बोलू लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील नेते छगन भुजबळ यांनी तर धर्मेंद्र प्रधानांची राजीनामा १५ दिवस आधीच घेतला गेला असता तर विद्यार्थ्यांना मोर्चा काढावा लागला नसता, त्यांना मारहाण झाली नसती अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे, याकडे सुळे यांनी लक्ष वेधले. २०२४ मध्येच परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखणारे विधेयक आणले गेले मग आता पुन्हा आणण्याची गरज काय होती, असा सवाल करून सुळे यांनी केंद्र सरकाने नवे विधेयक संमत करण्यापेक्षा संयुक्त संसदीय समिती नेमून शिक्षण क्षेत्राशी निगडित विविध घटकांशी सखोल चर्चा करून परिपूर्ण विधेयक आणले पाहिजे, अशीही मागणी केली.

विद्यार्थी आंदोलकांना पोलिसांनी मारहाण केली त्या प्रत्येकाची चौकशी झाली पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एसआयटी स्थापन करावी. – सुप्रिया सुळे, खासदार

भाजपकडून युवा खासदारांना संधी

भाजपच्या बान्सुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकूर तर एनडीएतील शिवसेना शिंदे गटाचे श्रीकांत शिंदे, तेलुगु देसमचे लावू कृष्णा, एनसीपीआय सायोनी घोष आदी तरुण खासदारांना विधेयकावर बोलण्याची संधी देण्यात आली आहे.